परिसीमन पर सुप्रिया सुले के संकेत से बदला सियासी गणित, संसद में 36 वोट का नंबर गेम, DMK बनी सबसे बड़ा फैक्टर

लोकसभा में 36 वोट का गणित

लोकसभा की प्रभावी सदस्य संख्या 540 मानी जाए तो संविधान संशोधन पारित कराने के लिए 360 मतों की आवश्यकता होगी। फिलहाल एनडीए के पास 324 सांसद हैं। यानी सरकार को कम से कम 36 अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी।

यही वजह है कि सत्ता पक्ष की नजर विपक्षी दलों के उन सांसदों पर है, जिनके समर्थन या मतदान से दूरी बनाने से सरकार का रास्ता आसान हो सकता है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, एनसीपी (शरदचंद्र पवार), झारखंड मुक्ति मोर्चा, आम आदमी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसदों की भूमिका पर विशेष नजर रखी जा रही है। सरकार केवल समर्थन जुटाने पर ही नहीं, बल्कि कुछ दलों को मतदान से दूर रखने की रणनीति पर भी काम कर रही है।

सुप्रिया सुले के संकेत क्यों अहम हैं?

DMK की भूमिका सबसे अहम

पूरे नंबर गेम में सबसे अहम भूमिका द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) की मानी जा रही है। लोकसभा में डीएमके के 22 सांसद हैं। यदि डीएमके सरकार के पक्ष में मतदान करती है तो एनडीए का आंकड़ा 354 तक पहुंच सकता है, जो आवश्यक 360 के आंकड़े से केवल छह वोट कम होगा।

दूसरी ओर यदि डीएमके समर्थन देने के बजाय मतदान से दूरी बनाती है तो सदन में प्रभावी उपस्थिति कम होने के कारण दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा भी घट जाएगा। ऐसे में दोनों ही परिस्थितियों में डीएमके का रुख सरकार के लिए निर्णायक साबित हो सकता है।

राज्यसभा में सरकार की राह अपेक्षाकृत आसान

हर सांसद पर टिकी नजर

अब सरकार की कोशिश केवल अतिरिक्त वोट जुटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि विपक्ष के भीतर सेंध लगाने और कुछ दलों को मतदान से दूर रखने की रणनीति भी समानांतर रूप से चल रही है। ऐसे में मानसून सत्र केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह संख्या बल, राजनीतिक प्रबंधन और रणनीतिक गठजोड़ की भी बड़ी परीक्षा बनने जा रहा है।