मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने और अनियमितताओं के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर अब 9 दिसंबर को सुनवाई होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के अन्य नेताओं समेत विभिन्न याचिकाकर्ताओं की अर्जियों पर सुनवाई के लिए यह तारीख तय की है।
याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 9 दिसंबर को सुनवाई (फाइल फोटो)
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने और गड़बड़ियों के आरोपों से संबंधित कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन ’इंडिया’ के अन्य नेताओं की याचिकाओं समेत विभिन्न याचिकाओं पर नौ दिसंबर को सुनवाई करेगा।
प्रधान न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ को मंगलवार को इन याचिकाओं पर सुनवाई करनी थी। लेकिन दोपहर बाद के सत्र में पहले से जारी एक अन्य मामले की सुनवाई होने के कारण इस मामले को आगे के लिए टाल दिया गया।
SIR प्रक्रिया और फैसले लेने के तरीके से जुड़े 48 लिखित सवाल
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी और ’इंडिया’ गठबंधन के अन्य नेताओं की ओर से दाखिल एक आवेदन का जिक्र किया।
इस आवेदन में निर्वाचव आयोग से देशभर में एसआईआर की प्रक्रिया और फैसले लेने के तरीके से जुड़े 48 लिखित सवाल पूछने की अनुमति मांगी गई है।सिब्बल ने कहा, 'हम निर्वाचन आयोग से कुछ सवालों के जवाब मांग रहे हैं। इस बीच आयोग इनका जवाब दे सकता है।'इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा, 'हम एक तारीख तय कर रहे हैं। हम सवालों से जुड़े आपके आवेदन पर भी सुनवाई करेंगे और फिर इस पर फैसला लेंगे।'
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राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने उच्चतम न्यायालय में आवेदन देकर मांग की है कि निर्वाचन आयोग की ओर से उप निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्त हलफनामा दायर कर विभिन्न मुद्दों पर जवाब दें, जिनमें एसआईआर को मंजूरी देना, मतदाता सूची से कथित तौर पर नाम हटाए जाना और निर्वाचन आयोग की ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण प्रणाली में किए गए बदलावों से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।याचिका में सवाल किया गया है कि क्या निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रव्यापी एसआईआर से जुड़े फैसले वास्तव में एक सामूहिक निकाय के रूप में लिए थे या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जानकारी, मंजूरी या सहमति के बिना ही आयोग की शक्तियों का इस्तेमाल किया था।
मतदाता सूची डेटाबेस के कामकाज पर भी सवाल खड़े किए
याचिकाकर्ताओं ने ऑनलाइन ’फॉर्म-6’ में किए गए बदलावों और ’ईसीआईनेट’ तथा ’ईआरओनेट’ मतदाता सूची डेटाबेस के कामकाज पर भी सवाल खड़े किए, जिसे उन्होंने ’केंद्रीकृत’ और ’गैरपारदर्शी’ बताया।इसमें शीर्ष अदालत से यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि सवालों के जवाब उप निर्वाचन आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी तथा निर्वाचन आयोग की सूचना प्रौद्योगिकी महानिदेशक की ओर से हलफनामे के माध्यम से दिए जाएं। मामले में राहुल के साथ कांग्रेस अध्यक्ष खरगे और सौगत रॉय, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, संजय राउत, एमए बेबी, डी राजा, महुआ माझी, सुप्रिया सुले, ईटी मोहम्मद बशीर, थोल थिरुमावलवन और सज्जात अहमद किचलू सह-याचिकाकर्ता हैं।
