ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वे पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जानिए पूरा मामला

अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने तर्क दिया कि जिला न्यायाधीश ने बिना किसी आधार के आदेश पारित किया क्योंकि उसे एएसआई से विशेषज्ञ की राय लेनी चाहिए थी कि क्या बिना किसी नुकसान के शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की जा सकती है। इसलिए, आदेश को रद्द किया जाना चाहिए।

राज्य सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी और मुख्य स्थायी वकील बिपिन बिहारी पांडेय ने कहा था कि अगर संरचना को कोई नुकसान पहुंचाए बिना कार्बन डेटिंग और संरचना की प्रकृति का निर्धारण किया जा सकता है तो राज्य को कार्बन की प्रक्रिया पर कोई आपत्ति नहीं है।

ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी (एआईएमसी) की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी ने इस आधार पर पुनरीक्षण याचिका का विरोध किया कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई, 2022 को एक आदेश में जिला न्यायाधीश को केवल सुनवाई करने का निर्देश दिया था।

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