बिल्डर को लोन देने में बैंक की भूमिका जांचे बिना होमबायर्स से EMI नहीं वसूल सकते, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

मामला हरियाणा के गुरुग्राम स्थित सोहना के सेक्टर-14 में बने 'कृष्णा हाउसिंग स्कीम' प्रोजेक्ट से जुड़ा है। इस प्रोजेक्ट को निजी बिल्डर राहेजा डेवलपर्स लिमिटेड ने लॉन्च किया था। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने रवि कुमार जांगड़ा और एक अन्य होमबायर की याचिका पर यह आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि बिल्डर और बैंक के बीच हुए समझौते के तहत लोन की रकम जारी करने की प्रक्रिया की जांच किए बिना होमबायर्स को किस्तें चुकाने का अंतरिम निर्देश नहीं दिया जा सकता। अदालत ने साफ किया कि पहले यह तय करना जरूरी है कि बैंक ने बिल्डर को त्रिपक्षीय समझौते की शर्तों के मुताबिक लोन की रकम जारी की थी या नहीं। जब तक सक्षम अदालत यह स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकालती कि घर खरीदार डिफॉल्ट कर रहे हैं, तब तक उनके खिलाफ किस्तों के भुगतान को लेकर अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट

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यह मामला हरियाणा के गुरुग्राम स्थित सोहना के सेक्टर-14 में बने 'कृष्णा हाउसिंग स्कीम' प्रोजेक्ट से जुड़ा है। इस प्रोजेक्ट को निजी बिल्डर राहेजा डेवलपर्स लिमिटेड ने लॉन्च किया था। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने रवि कुमार जांगड़ा और एक अन्य होमबायर की याचिका पर यह आदेश दिया।

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