सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि बिल्डर और बैंक के बीच हुए समझौते के तहत लोन की रकम जारी करने की प्रक्रिया की जांच किए बिना होमबायर्स को किस्तें चुकाने का अंतरिम निर्देश नहीं दिया जा सकता। अदालत ने साफ किया कि पहले यह तय करना जरूरी है कि बैंक ने बिल्डर को त्रिपक्षीय समझौते की शर्तों के मुताबिक लोन की रकम जारी की थी या नहीं। जब तक सक्षम अदालत यह स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकालती कि घर खरीदार डिफॉल्ट कर रहे हैं, तब तक उनके खिलाफ किस्तों के भुगतान को लेकर अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट
यह मामला हरियाणा के गुरुग्राम स्थित सोहना के सेक्टर-14 में बने 'कृष्णा हाउसिंग स्कीम' प्रोजेक्ट से जुड़ा है। इस प्रोजेक्ट को निजी बिल्डर राहेजा डेवलपर्स लिमिटेड ने लॉन्च किया था। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने रवि कुमार जांगड़ा और एक अन्य होमबायर की याचिका पर यह आदेश दिया।
SBI ने होमबायर्स के खिलाफ शुरू की थी रिकवरी कार्रवाई
याचिका के मुताबिक, घर खरीदारों ने इस प्रोजेक्ट में मकान खरीदने के लिए भारतीय स्टेट बैंक से होम लोन लिया था। इसके लिए खरीदारों, SBI और रहेजा डेवलपर्स के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत लोन की रकम निर्माण की प्रगति के अनुसार जारी की जानी थी। लेकिन याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि बिल्डर ने समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया। आरोप यह भी था कि निर्माण कार्य में कोई खास काम नहीं होने के बावजूद बैंक ने बिल्डर को लोन की रकम जारी कर दी।इसी बीच 21 अगस्त 2025 को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने रहेजा डेवलपर्स के खिलाफ कॉरपोरेट इन्सॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शुरू करने की अनुमति दे दी। CIRP की कार्यवाही के दौरान बिल्डर ने घर खरीदारों की जमा रकम छह मासिक किस्तों में लौटाने का प्रस्ताव रखा था।
साकेत कोर्ट में SBI ने दाखिल किए रिकवरी केस
NCLT में कार्यवाही चलने के दौरान SBI ने याचिकाकर्ता होमबायर्स के खिलाफ दिल्ली की साकेत कोर्ट स्थित कमर्शियल कोर्ट में रिकवरी के मुकदमे दाखिल कर दिए। इसके बाद सिविल कोर्ट ने घर खरीदारों को बैंक की किस्तों का भुगतान करने के संबंध में कुछ अंतरिम निर्देश जारी किए। होमबायर्स ने इसी कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उनका कहना था कि जब बैंक ने निर्माण की प्रगति से जुड़े समझौते के बावजूद बिल्डर को रकम जारी की, तो इसकी जांच किए बिना खरीदारों को भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए।सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पहले बिल्डर और बैंक के बीच संबंधों की जांच हो
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सक्षम अदालत का यह दायित्व है कि वह पहले बिल्डर और बैंक अधिकारियों के बीच संबंधों की जांच करे। साथ ही यह भी देखे कि बैंक ने त्रिपक्षीय समझौते के मुताबिक ही बिल्डर को लोन की रकम जारी की थी या नहीं। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक यह तय नहीं हो जाता कि होमबायर्स वास्तव में डिफॉल्ट कर रहे हैं, तब तक उनके खिलाफ किस्तों के भुगतान को लेकर निर्देश जारी नहीं किए जा सकते।कोर्ट ने सिविल कोर्ट को निर्देश दिया कि ऊपर बताए गए मुद्दे पर फैसला किए बिना याचिकाकर्ताओं या इसी तरह की स्थिति वाले अन्य घर खरीदारों के खिलाफ कोई भी दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाए।
कमर्शियल कोर्ट को अंतरिम आदेश बदलने की छूट
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने मामले के गुण-दोष यानी मेरिट पर कोई राय नहीं दी है। घर खरीदारों को केवल दबावपूर्ण कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा दी गई है। अदालत ने यह भी कहा कि NCLT, NCLAT और कमर्शियल कोर्ट में लंबित सभी मामलों का फैसला कानून के मुताबिक किया जाएगा। साकेत की कमर्शियल कोर्ट को संबंधित पक्षों को सुनने के बाद पहले से जारी अंतरिम आदेशों या निर्देशों में बदलाव करने की स्वतंत्रता भी दी गई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने रिट याचिका का निपटारा कर दिया।NCR में बिल्डर-बैंक गठजोड़ का मामला पहले भी उठा चुका है सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली-NCR में अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट और बैंकों की ओर से होमबायर्स से EMI वसूली का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहले भी उठ चुका है। कई घर खरीदारों ने आरोप लगाया था कि बिल्डरों ने सबवेंशन स्कीम के तहत लोन की रकम सीधे अपने खातों में ली, लेकिन बाद में EMI चुकाने में चूक की। इसके बाद बैंकों ने घर खरीदारों से वसूली शुरू कर दी, जबकि कई प्रोजेक्ट अधूरे थे और खरीदारों को फ्लैट का कब्जा भी नहीं मिला था।मार्च 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने NCR में कुछ बिल्डरों और बैंकों के बीच कथित गठजोड़ की गहराई से जांच की जरूरत बताई थी। बाद में अप्रैल 2025 में अदालत ने CBI को सात प्रारंभिक जांच दर्ज करने का निर्देश दिया था। इन मामलों में घर खरीदारों की शिकायत थी कि बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों के बीच हुए समझौतों का पालन नहीं हुआ और उसका बोझ खरीदारों पर डाल दिया गया।
हालिया आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि बैंक और बिल्डर के बीच लोन जारी करने की प्रक्रिया तथा त्रिपक्षीय समझौते की शर्तों की जांच किए बिना घर खरीदारों को डिफॉल्टर मानकर उनके खिलाफ अंतरिम वसूली निर्देश नहीं दिए जा सकते।
