'विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ याचिका पर दो महीने में फैसला करें विधानसभा अध्यक्ष', दलबदल मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- दलबदल की याचिकाओं पर जल्द फैसला जरूरी

अदालत ने कहा कि इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन अब तक उस पर फैसला नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का भी रुख किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि मामले में कोई तात्कालिकता नहीं है।

चीफ जस्टिस ने कहा कि भले ही अदालत को किसी मामले में तत्काल सुनवाई की जरूरत महसूस न हो, लेकिन दसवीं अनुसूची से जुड़े ऐसे मामलों का निपटारा तेजी से किया जाना चाहिए। संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत दायर अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द फैसला होना अपेक्षित है।

विवेक तन्खा ने कहा- ढाई साल बीत गए

तन्खा ने पहले तीन सप्ताह के भीतर फैसला करने का अनुरोध किया। इस पर चीफ जस्टिस ने तीन महीने का समय देने की बात कही। हालांकि, तन्खा के दो महीने के भीतर फैसला करने के अनुरोध पर चीफ जस्टिस ने सहमति जताई और विधानसभा अध्यक्ष को दो महीने के भीतर याचिका का निपटारा करने का निर्देश दिया।

क्या है पूरा मामला?