पुलिस पीड़ित के घर क्यों नहीं जा सकती? गुरुग्राम में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म केस में शीर्ष कोर्ट सख्त; SIT गठित

पीठ ने हरियाणा पुलिस को इस बात के लिए फटकार लगाई कि उसने पॉक्सो (यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम के तहत दर्ज प्राथमिकी में गंभीर धारा लगाने की बजाय हल्की धारा लगाकर अपराध को कमतर दिखाने की कोशिश की। न्यायालय ने बच्ची के बयान पर अपना पक्ष पूरी तरह से बदलने के लिए एक निजी अस्पताल की डॉक्टर को भी फटकार लगाई और कहा, ’’एक डॉक्टर का ऐसा करना शर्मनाक है।’’

शीर्ष अदालत ने गुरुग्राम पुलिस के अधिकारियों को ’कारण बताओ नोटिस’ जारी कर पूछा कि मामले में लापरवाही से जांच के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने पुलिस के रवैये को 'शर्मनाक'और 'असंवेदनशील' बताते हुए कहा कि पुलिस पीड़ित के घर क्यों नहीं जा सकती?क्या वे राजा हैं?जो गया भी था,उसे भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया।’’ पीठ ने गुरुग्राम बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को भी ’कारण बताओ नोटिस’ जारी किया कि उन्हें क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए।

पीठ ने कहा कि पांच फरवरी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि सीडब्ल्यूसी सदस्यों के आचरण ने उत्पीड़न को और बढ़ा दिया। आयुक्त से लेकर उप-निरीक्षक तक,पूरे पुलिस बल ने यह साबित करने की हरसंभव कोशिश की कि बच्ची के पास कोई सबूत नहीं है और माता-पिता ने कोई मामला नहीं बनाया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पॉक्सो की धारा छह के तहत अपराध को स्पष्ट रूप से अंजाम दिया गया है। इसके बाद शीर्ष अदालत ने गुरुग्राम के जिला न्यायाधीश को निर्देश दिया कि वह इस मामले को गुरुग्राम में पॉक्सो अदालत की अध्यक्षता करने वाली एक वरिष्ठ महिला न्यायिक अधिकारी को सौंप दें।

गौरतलब है कि यह मामला सेक्टर-54 स्थित एक सोसायटी का है, जहां तीन साल की बच्ची के साथ दो महिला घरेलू सहायकों और उनके एक पुरुष साथी द्वारा कथित रूप से दो महीने तक दुष्कर्म किया गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब बच्ची ने अपनी मां को घटना के बारे में बताया,जिसके बाद 4 फरवरी को सेक्टर 53 थाने में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस के अनुसार, यह घटना दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच हुई थी, लेकिन लड़की द्वारा अपनी आपबीती अपनी मां को बताने के बाद ही माता-पिता ने पुलिस को मामले की सूचना दी।