'करीबी रिश्ते में शादी पर रोक के लिए बने कानून', SC ने सरकार से मांगा जवाब, कहा-ऐसे विवाहों को हम खुद नियंत्रित नहीं कर सकते

प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने इस मामले में सरकार को नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा कि अदालत ऐसे विवाहों को खुद नियंत्रित नहीं कर सकती। सामाजिक सुधार से जुड़े कानून के जरिये इन्हें नियमित करना पूरी तरह विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है।

Supreme Court News: करीबी रिश्तेदारों के बीच होने वाली शादियों पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या इस पर कोई कानून बनाना उचित होगा? शुक्रवार को हुई सुनवाई में शीर्ष अदालत ने कहा कि वह सरकार को कोई निर्देश नहीं दे रही, बल्कि उसे केवल 'संवेदनशील' बनाना चाहती है। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने इस मामले में सरकार को नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा कि अदालत ऐसे विवाहों को खुद नियंत्रित नहीं कर सकती। सामाजिक सुधार से जुड़े कानून के जरिये इन्हें नियमित करना पूरी तरह विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है।

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करीबी रिश्ते में शादी पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब।

पीठ ने कहा, 'हम सीमित उद्देश्य से नोटिस जारी कर रहे हैं, ताकि केंद्र से उचित कानून की जरूरत पर विचार करने को कहा जा सके, या फिर पाठ्यक्रम समेत विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार सुनिश्चित किया जाए।'

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