दिल्ली में वोटर लिस्ट से नाम हटाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बिना सत्यापन कोई नाम डिलीट नहीं करने का दिया निर्देश

Supreme Court on Voter List: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि उचित सत्यापन के बिना मतदाता सूची से किसी का भी नाम न हटाया जाए। याचिकाकर्ता अली मेंहदी ने आरोप लगाया कि BJP से जुड़े कुछ बूथ लेवल एजेंट ने मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 दाखिल किए।

Supreme Court on Voter List: दिल्ली में मतदाता सूची से नाम हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दिल्ली के चुनाव आयोग को साफ निर्देश दिया है कि उचित सत्यापन के बिना मतदाता सूची से किसी भी मतदाता का नाम नहीं हटाया जाए। कोर्ट ने कहा कि वोट डालने का अधिकार संविधान से जुड़ा अधिकार है और इसे किसी भी तरह की लापरवाही या गलत प्रक्रिया के कारण छीना नहीं जा सकता।

AI (12)

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो साभार- Newsroom Varified AI)

नाम काटने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

यह मामला दिल्ली की मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि वहां कई जीवित लोगों को फॉर्म-7 के जरिए मृत दिखाकर उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। शिकायत में कहा गया कि यह काम योजनाबद्ध तरीके से किया गया, ताकि उन मतदाताओं को मतदान से वंचित किया जा सके। याचिकाकर्ता अली मेंहदी ने कोर्ट में आरोप लगाया कि भाजपा से जुड़े कुछ बूथ लेवल एजेंटों ने बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 दाखिल किए। उन्होंने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया बिना सही जांच और बिना संबंधित मतदाता को जानकारी दिए पूरी की गई।

End of Feed