​''फ्रीबीज' की जगह लोगों का जीवन सुधारने वाली योजनाएं लाएं', 'मुफ्त की रेवड़ियों' पर राजनीतिक दलों को SC की फटकार

SC on freebies: लोगों में 'मुफ्त की रेवड़ियां' बांटे जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सभी राज्यों के राजनीतिक दलों को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही कोर्ट ने इससे सरकारी खर्चे पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंता जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि 'मुफ्त वाली घोषणाएं करने की जगह राजनीतिक दलों को ठोस नीतियों के साथ आना चाहिए जिससे कि आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो। सरकारों को रोजगार से जुड़ी योजनाएं बनानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि मुफ्त वाली इस वितरण व्यवस्था से देश के आर्थिक विकास पर बुरा असर पड़ेगा। अदालत ने कहा कि राजस्व घाटे से जूझ रहे राज्यों द्वारा 'लार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन' यानी अंधाधुंध रियायतें देना वित्तीय अनुशासन पर सवाल खड़ा करता है

CJI सूर्यकांत की तीखी टिप्पणी

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने पूछा, 'अगर आप मुफ्त राशन देंगे, मुफ्त साइकिल देंगे, मुफ्त बिजली देंगे और अब सीधे कैश ट्रांसफर भी देंगे... तो आखिर इसकी कीमत कौन चुकाएगा? क्या अंततः टैक्सपेयर ही नहीं?' सीजेआई ने कहा कि राज्यों को यह समझना होगा कि कल्याणकारी योजनाओं और वित्तीय जिम्मेदारी के बीच संतुलन जरूरी है। लगातार बढ़ती रियायतें विकास कार्यों के बजट को सीमित कर रही हैं।

'विकास को लेकर होने वाला खर्च दब रहा है'