'इस्तीफे का मतलब यह नहीं कि मैंने 'गलत काम' किया, मैं निर्दोष हूं', जस्टिस वर्मा ने लोकसभा सचिवालय से कहा

संविधान के अनुच्छेद 217(1) (ए) और उच्चतम न्यायालय की 1978 की संविधान पीठ के फैसले 'भारत संघ बनाम गोपाल चंद्र मिश्रा’ का हवाला देते हुए जस्टिस वर्मा ने दलील दी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का इस्तीफा स्वतः प्रभावी हो जाता है और इसके लिए राष्ट्रपति या किसी अन्य प्राधिकारी की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती।

Justice Verma: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कहा है कि उनके सरकारी आवास पर जले हुए नोट मिलने से जुड़े आरोपों में वह निर्दोष हैं तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से उनके इस्तीफे को किसी गलत काम या उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों और निष्कर्षों की स्वीकारोक्ति नहीं माना जाना चाहिए। वर्मा ने 10 सितंबर को लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह को लिखे पत्र में यह भी दलील दी कि नौ अप्रैल को उनके इस्तीफे के बाद उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही निरर्थक हो गई है। यह पत्र बृहस्पतिवार को सांसदों के बीच वितरित किया गया। वर्मा ने कहा कि उन्हें पद से हटाने के किसी भी प्रयास का कोई संवैधानिक आधार नहीं होगा।

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जस्टिस वर्मा ने लोकसभा के महासचिव को लिखा है पत्र।

न्यायाधीश का इस्तीफा स्वतः प्रभावी हो जाता है-जस्टिस वर्मा

संविधान के अनुच्छेद 217(1) (ए) और उच्चतम न्यायालय की 1978 की संविधान पीठ के फैसले 'भारत संघ बनाम गोपाल चंद्र मिश्रा’ का हवाला देते हुए उन्होंने दलील दी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का इस्तीफा स्वतः प्रभावी हो जाता है और इसके लिए राष्ट्रपति या किसी अन्य प्राधिकारी की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। वर्मा ने लिखा है, 'मेरे इस्तीफा देने के बाद मुझे पद से हटाने की कार्यवाही अस्तित्व में नहीं रह गई और इसे आगे जारी नहीं रखा जा सकता।' उन्होंने दलील दी कि न्यायाधीशों को पद से हटाने से संबंधित संवैधानिक प्रावधान मौजूदा न्यायाधीशों पर लागू होते हैं, न कि उन पर जो पद छोड़ चुके हैं।

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