'वन नेशन वन इलेक्शन' पर राष्ट्रपति को सौंपी गई रिपोर्ट, लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, सभी चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश

इसी प्रकार, जहां राज्य विधान सभाओं के लिए नए चुनाव होते हैं, तो ऐसी नई विधानसभाएं, जब तक कि जल्दी भंग न हो जाएं, लोक सभा के पूर्ण कार्यकाल के अंत तक जारी रहेगी।अनुच्छेद 83 (संसद के सदनों की अवधि) और अनुच्छेद 172 (राज्य विधानमंडलों की अवधि) में संशोधन करते हुए संसद में एक संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने की आवश्यकता होगी। इस संवैधानिक संशोधन को राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी।

दो चरणों में 'एक देश एक चुनाव' लागू करने की सिफारिश

EVM, लॉजिस्टिक पर भी सिफारिश

लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए सबसे जरूरी है लॉजिस्टिक्स जैसे ईवीएम और वीवीपीएटी उपकरणों की खरीद, मतदान कर्मियों और सुरक्षा बलों की तैनाती और अन्य आवश्यक व्यवस्था करने के लिए, भारत का निर्वाचन आयोग अग्रिम योजना और अनुमान तैयार कर सकता है। इसी प्रकार, नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनावों के लिए, राज्य निर्वाचन आयोग, भारत के निर्वाचन आयोग के परामर्श से, ईवीएम और वीवीपीएटी जैसे उपकरणों की खरीद, मतदान कमी एवं सुरक्षा बल तैनाती तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं करने के लिए अग्रिम रूप से एक योजना और अनुमान तैयार कर सकता है।

गृह मंत्री, गुलाम नबी आजाद भी पैनल के सदस्य