रक्षा मंत्री राजनाथ ने दी नए फाइटर जेट प्रोग्राम को मंजूरी, वायुसेना बनेगी अजेय, उड़ेगी चीन-पाकिस्तान की नींद

स्वदेशी विशेषज्ञता, क्षमता में होगी बढ़ोतरी

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि निष्पादन मॉडल दृष्टिकोण प्रतिस्पर्धी आधार पर निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को समान अवसर प्रदान करता है। बयान में कहा गया है, वे स्वतंत्र रूप से या संयुक्त उद्यम या संघ के रूप में बोली लगा सकते हैं। इकाई/बोलीदाता एक भारतीय कंपनी होनी चाहिए जो देश के कानूनों और नियमों का अनुपालन करती हो। बयान में कहा गया, यह एएमसीए प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए स्वदेशी विशेषज्ञता, क्षमता और सामर्थ्य का उपयोग करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो एयरोस्पेस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा।

सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने दी थी मंजूरी

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने पिछले साल लड़ाकू विमान कार्यक्रम को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। परियोजना की शुरुआती विकास लागत लगभग 15,000 करोड़ रुपये आंकी गई है। भारतीय वायुसेना एएमसीए परियोजना की दीर्घकालिक जरूरत को देखते हुए इस पर जोर दे रही है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) तेजस के विकास के बाद एएमसीए के विकास में भारत के विश्वास में अहम बढ़ोतरी देखी गई।