Women Reservation Bill: ',चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश, परिसीमन से महिला सशक्तिकरण नहीं आने वाला'; लोकसभा में बोले राहुल गांधी

उन्होंने कहा कि यह बिल एससी-एसटी और ओबीसी के खिलाफ है, उनके अधिकार छीनने का एजेंडा है सरकार डरी हुई है। ये काम असम और जम्मू कश्मीर में कर चुके हैं, अब सरकार यही पूरे देश में करना चाहती है। इस बिल का महिला सशक्तिकरण से कोई मतलब नहीं है। आप सत्ता हथियाने की कोशिश में हैं. ये बिल राष्ट्रविरोधी है। हम सरकार को ये नहीं करने देंगे। दक्षिण और उत्तर भारत के साथ भेदभाव हो रहा है। दलित और आदिवासी की भागीदारी कम हो रही है।

पूरा विपक्ष मिलकर इस बिल को गिराएगा: राहुल गांधी

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि सरकार ओबीसी की अधिकार छीन रही है। ये बिल पिछड़े-दलितों के खिलाफ है। आप ओबीसी-दलितों का अधिकार छीन रहे हैं। पूरा विपक्ष मिलकर इस बिल को गिराएगा।

'यह राष्ट्रविरोधी कृत्य से कम नहीं'

राहुल गांधी ने कहा, "आप दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी राज्यों और भारत के छोटे राज्यों से कह रहे हैं कि भाजपा को सत्ता में बने रहने के लिए आपसे प्रतिनिधित्व छीनना पड़ेगा। यह राष्ट्रविरोधी कृत्य से कम नहीं है। और हम आपको ऐसा करने नहीं देंगे।"

बता दें कि केंद्र सरकार ने संसद में महिला आरक्षण को लागू करने के लिए तीनों अहम विधेयक पेश किए हैं, जिनका मकसद 2023 में पारित ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को जमीन पर उतारना है। इन विधेयकों के जरिए लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने, सीटों की संख्या बढ़ाने और परिसीमन लागू करने की तैयारी है।