Punjab में AAP सरकार का बजट गरीब-मध्यम वर्ग का, पहले सिर्फ अमीरों को होता था लाभ- कंग का दावा

उन्होंने कहा कि मान सरकार ने 36046 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाया है, जिसमे 15946 करोड़ रुपए का मूल और 20100 करोड़ का ब्याज भुगतान शामिल है। साथ ही पंजाब के लोगों को कल्याणकारी योजना का लाभ देने के लिए भी बड़ी राशि खर्च की है।

इसके अलावा मान सरकार ने पिछले एक साल में कंसोलिडेटेड फंड में 3000 करोड़ रुपये जमा कराये हैं, जबकि कांग्रेस सरकार द्वारा पांच साल में इस कोष में केवल 2900 करोड़ रुपये ही जमा कराये गये थे। यह दर्शाता है कि आप सरकार केवल राज्य के उत्थान और लोगों के कल्याण पर पैसा खर्च कर रही है।

कंग ने कहा कि पिछले शासन के दौरान अनुदान की अनुपस्थिति के कारण पीआरटीसी सहित सरकारी विभागों को जर्जर स्थिति में छोड़ दिया गया था। पंजाब सहकारी कृषि विकास बैंक को 885 करोड़ रुपये, 300 करोड़ रुपये सहित विभिन्न सरकारी एजेंसियों को राहत देने के लिए 2000 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई। पंसप को 400 करोड़ रुपये, शुगरफेड को 400 करोड़ रुपये, जिला सहकारी बैंकों को 135 करोड़ रुपये, मिल्कफेड को 36 करोड़ रुपये और फाजिल्का चीनी मिल को 10 करोड़ रुपये प्रदान किये गए। सरकार द्वारा संचालित परिवहन भी लाभ में है।

कंग ने कहा कि 'आप' किसान और आम लोगों की पार्टी है। साथ ही सरकार ने कर्मचारियों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा है। पंजाब सरकार ने कर्मचारियों को 6 प्रतिशत मंहगाई भत्ते की किस्त अदा करने के अलावा 1150 करोड़ रुपये का बकाया भी अदा किया है जो वेतन आयोग 2016 से लंबित है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर पिछली सरकारों ने समय पर भुगतान किया होता तो बोझ इतना नहीं बढ़ता।

पिछले एक साल में आम लोगों के कल्याण पर खर्च किए गए धन पर प्रकाश डालते हुए कंग ने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक 500 से अधिक आम आदमी क्लीनिक स्थापित किए हैं। इसके अलावा 600 यूनिट बिजली मुफ्त में प्रदान की जा रही है, जिससे पंजाब के 90 प्रतिशत घरों को जीरो बिजली बिल मिल रहे हैं।

इसी तरह, 117 स्कूल ऑफ एमिनेंस की स्थापना और एक साल के भीतर 26,000 से अधिक सरकारी नौकरियां देने के लिए केवल धन की आवश्यकता नहीं, बल्कि विकास के लिए नेक इरादे की भी ज़रूरत है, जो केवल आप के पास है।

आप प्रवक्ता ने कहा कि आबकारी राजस्व में 45 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है लेकिन पिछली सरकारों ने निजी फर्मों को ठेके देकर राज्य के खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुँचाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष सरकार के प्रयासों की सराहना करने के बजाय अपने स्वार्थ के लिए नीति का विरोध कर रहा है।