पत्रकारों को प्रदर्शन स्थल से हटाने या पुलिस वाहन में बैठाकर ले जाने की कार्रवाई को सिर्फ 'गिरफ्तारी' या 'हिरासत' का नाम न देकर पुलिस अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। नेटवर्क ऑफ विमेन इन मीडिया, इंडिया (NWMI) ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में यह दलील दी है। संगठन ने कहा है कि पुलिस की कार्रवाई की कानूनी वैधता इस बात से तय होगी कि उसका वास्तविक असर क्या हुआ, न कि पुलिस ने उसे कौन-सा नाम दिया।
महिला पत्रकारों से कथित बदसलूकी पर भी घिरी दिल्ली पुलिस, NWMI ने स्वतंत्र जांच की मांग उठाई। ANI
NWMI ने 21 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में यह जवाब दाखिल किया। यह जवाब दिल्ली पुलिस के उस काउंटर एफिडेविट के खिलाफ है, जो अक्टूबर में दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों की कवरेज कर रहे पत्रकारों को कथित तौर पर हिरासत में लेने, जबरन हटाने और उनके साथ दुर्व्यवहार के आरोपों पर दाखिल किया गया था।
'वेरिफिकेशन के लिए हटाना' कार्रवाई का कानूनी आधार नहीं
एनडब्लूएमआई ने अपने जवाब में कहा है कि दिल्ली पुलिस ने खुद स्वीकार किया है कि पत्रकारों समेत कई लोगों को प्रदर्शन स्थलों से हटाया गया, पुलिस वाहनों में वेरिफिकेशन के लिए ले जाया गया और बाद में उनकी पहचान की पुष्टि होने पर छोड़ दिया गया। संगठन के मुताबिक, इन कार्रवाइयों को 'रिमूवल', 'वेरिफिकेशन', 'क्राउड कंट्रोल', 'गलत पहचान' या 'बोनाफाइड गलती' बताने से यह साबित नहीं होता कि पुलिस के पास ऐसा करने का कानूनी अधिकार था।
संगठन ने कहा कि पुलिस ने यह नहीं बताया कि किन पत्रकारों को किस कानूनी आदेश के तहत रोका गया, आदेश किस अधिकारी ने दिया, संबंधित पत्रकार ने किस निर्देश की अवहेलना की और उन्हें हटाना क्यों जरूरी था। NWMI ने दलील दी कि संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मिलने वाले अधिकारों के अलावा, जहां लागू हो, अनुच्छेद 22 के तहत सुरक्षा उपायों का भी पालन जरूरी है।
बीएनएसएस और दिल्ली पुलिस एक्ट का दिया हवाला
जवाबी हलफनामे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 172(1) और 172(2) का जिक्र किया गया है। NWMI का कहना है कि पुलिस इन प्रावधानों के तहत तभी कार्रवाई कर सकती है, जब कानून में निर्धारित शर्तें पूरी हों। इसी तरह दिल्ली पुलिस एक्ट की धारा 65 के तहत भी उचित निर्देश और उसका पालन नहीं करने या विरोध करने जैसी शर्तें जरूरी हैं।
संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य फैसले का हवाला देते हुए कहा कि गिरफ्तारी और हिरासत के मामलों में पुलिसकर्मियों की पहचान, समकालीन रिकॉर्ड का रखरखाव और संबंधित व्यक्ति को हिरासत की जानकारी देने जैसे सुरक्षा उपायों का पालन करना होता है। पुलिस केवल अपनी कार्रवाई को गिरफ्तारी या हिरासत न बताकर इन सुरक्षा उपायों से बच नहीं सकती।
पत्रकारिता के लिए मान्यता या प्रेस कार्ड अनिवार्य नहीं
NWMI ने दिल्ली पुलिस की उस दलील को भी चुनौती दी है, जिसमें पेशेवर पत्रकारों और 'रील बनाने वालों' के बीच अंतर करने की कोशिश की गई है। संगठन का कहना है कि पत्रकारिता करने और सार्वजनिक स्थानों से खबर जुटाने का अधिकार प्रेस की सरकारी मान्यता, किसी मीडिया संस्थान में नौकरी या संस्थान की ओर से जारी पहचान पत्र पर निर्भर नहीं है।
जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि स्वतंत्र पत्रकार, फ्रीलांसर और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले पत्रकार भी सार्वजनिक स्थानों से कानून के दायरे में रहकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। NWMI के मुताबिक, रील केवल वीडियो रिकॉर्ड करने और जानकारी प्रसारित करने का एक फॉर्मेट है। किसी व्यक्ति का काम यह तय करेगा कि वह पत्रकारिता कर रहा है या नहीं, न कि वीडियो का फॉर्मेट या प्लेटफॉर्म।
महिला पत्रकारों के साथ कथित दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न का मुद्दा
जवाबी हलफनामे में महिला पत्रकारों के साथ पुलिसकर्मियों के कथित दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न की शिकायतों का भी मुद्दा उठाया गया है। NWMI ने कहा है कि दिल्ली पुलिस के काउंटर एफिडेविट में 3 अक्टूबर 2026 की घटनाओं से जुड़ी महिला पत्रकारों की चार शिकायतों का उल्लेख है, जिन्हें पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बंद कर दिया था।
संगठन का तर्क है कि जब आरोप पुलिसकर्मियों पर हों, तो उन्हीं की पुलिस व्यवस्था के भीतर शिकायतों को बंद कर देना स्वतंत्र जांच की जरूरत को और मजबूत करता है। जवाब में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की 8 अक्टूबर 2026 की कार्रवाई का भी उल्लेख है। आयोग ने तीन महिला पत्रकारों के कथित उत्पीड़न पर स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया था।
NWMI ने यह भी कहा है कि शिकायतकर्ता का जांच में शामिल न होना या उपलब्ध CCTV फुटेज में कथित घटना दिखाई नहीं देना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि घटना हुई ही नहीं।
पुरुष पुलिसकर्मियों की कार्रवाई पर भी उठाए सवाल
संगठन ने महिला पत्रकारों को हटाने या उनके साथ शारीरिक बल प्रयोग को 'क्राउड कंट्रोल' बताने की पुलिस की दलील पर सवाल उठाए हैं। NWMI ने BNSS की धाराओं 43, 46 और 49 का हवाला देते हुए महिलाओं की गिरफ्तारी, उन्हें रोकने और तलाशी से जुड़े कानूनी सुरक्षा उपायों का उल्लेख किया है।
जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि यदि किसी महिला को घसीटना, उठाकर ले जाना, पुलिस वाहन में बंद करना या एक जगह से दूसरी जगह ले जाना वास्तविकता में गिरफ्तारी या हिरासत जैसा है, तो पुलिस उसे 'क्राउड कंट्रोल' या 'रिमूवल' कहकर कानूनी सुरक्षा उपायों से नहीं बच सकती।
किन पत्रकारों के मामलों का किया गया जिक्र?
एनडब्लूएमआई ने अपने जवाब में कई पत्रकारों से जुड़े विशिष्ट घटनाक्रम का उल्लेख किया है। संगठन के मुताबिक, द इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के पत्रकार शाश्वत, सिया और विजय को कथित तौर पर प्रेस पहचान पत्र दिखाने के बावजूद कनॉट प्लेस से करीब 12 किलोमीटर दूर छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया था। उन्हें लगभग 45 मिनट बाद छोड़े जाने की बात कही गई है।
जवाब में बिजनेस स्टैंडर्ड की पत्रकार अनुष्का भारद्वाज का भी जिक्र है। आरोप है कि 10 अक्टूबर को पत्रकार के तौर पर अपनी पहचान बताने के बावजूद उन्हें कपड़ों से पकड़कर घसीटा गया। द न्यूज मिनट की पत्रकार निधि सुरेश के बारे में कहा गया है कि उन्हें 11 अक्टूबर को करीब तीन बजे हिरासत में लिया गया और बाद में शाम करीब 6:30 बजे महिला पत्रकारों को जाने की अनुमति दिए जाने की सूचना मिली।
इसके अलावा द कारवां के रयान थॉमस को हटाए जाने और उनसे जुड़े मेडिकल-लीगल रिकॉर्ड का भी उल्लेख किया गया है। स्क्रॉल के शोएब दानियाल के मामले में NWMI ने आरोप लगाया है कि दक्षिण दिल्ली में टैक्सी का इंतजार करते समय उन्हें रोका गया, पुलिस वाहन में ले जाया गया और उनसे रिकॉर्डिंग डिलीट करने को कहा गया। संगठन के मुताबिक, करीब 90 मिनट बाद उन्हें छोड़ा गया।
सुप्रीम कोर्ट के 11 अक्टूबर के आदेश का भी हवाला
NWMI ने सुप्रीम कोर्ट के 11 अक्टूबर 2026 के आदेश का हवाला दिया है। संगठन के मुताबिक, इस आदेश में अदालत ने निर्देश दिया था कि वकीलों, पत्रकारों और अन्य पेशेवरों को उनके कामकाज के दौरान किसी भी तरह से बाधित या परेशान नहीं किया जाना चाहिए।
जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि प्रदर्शन पहले से निर्धारित थे और पुलिस पत्रकारों की रिपोर्टिंग के लिए कम प्रतिबंधात्मक व्यवस्था कर सकती थी। इसके लिए अलग प्रेस क्षेत्र, पुलिस के संपर्क अधिकारी, सुरक्षित प्रवेश और निकास मार्ग तथा जरूरत पड़ने पर सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जा सकते थे।
