'प्रेस कार्ड नहीं तो क्या पत्रकार नहीं?, रील बनाने वाले...', SC में दिल्ली पुलिस के तर्क पर NWMI का पलटवार

दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन की कवरेज कर रहे पत्रकारों को कथित तौर पर हिरासत में लेने और जबरन हटाने के मामले में नेटवर्क ऑफ विमेन इन मीडिया, इंडिया (NWMI) ने सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। संगठन ने कहा कि पुलिस अपनी कार्रवाई को 'वेरिफिकेशन', 'क्राउड कंट्रोल' या 'रिमूवल' का नाम देकर कानूनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती।

पत्रकारों को प्रदर्शन स्थल से हटाने या पुलिस वाहन में बैठाकर ले जाने की कार्रवाई को सिर्फ 'गिरफ्तारी' या 'हिरासत' का नाम न देकर पुलिस अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। नेटवर्क ऑफ विमेन इन मीडिया, इंडिया (NWMI) ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में यह दलील दी है। संगठन ने कहा है कि पुलिस की कार्रवाई की कानूनी वैधता इस बात से तय होगी कि उसका वास्तविक असर क्या हुआ, न कि पुलिस ने उसे कौन-सा नाम दिया।

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महिला पत्रकारों से कथित बदसलूकी पर भी घिरी दिल्ली पुलिस, NWMI ने स्वतंत्र जांच की मांग उठाई। ANI

NWMI ने 21 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में यह जवाब दाखिल किया। यह जवाब दिल्ली पुलिस के उस काउंटर एफिडेविट के खिलाफ है, जो अक्टूबर में दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों की कवरेज कर रहे पत्रकारों को कथित तौर पर हिरासत में लेने, जबरन हटाने और उनके साथ दुर्व्यवहार के आरोपों पर दाखिल किया गया था।

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