आजादी के 100 साल पूरे होने से पहले देश को नशा मुक्त बनाने के लक्ष्य पर काम कर रहा हैं गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एन्टी नॉरकोटिक्स टॉस्क फोर्स की दिल्ली में चल रही राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में कही। गृह मंत्री ने कहाँ की आजदी के अमृत महोत्सव के दौरान हमने अपने मंत्रालय के लिए ये लक्ष्य निर्धारित किया है और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, तमाम चुनौती के बावजूद हमारी विजय निश्चित है अगर हम टीम इंडिया को बनाकर लड़ाई लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे।
कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य लोग।
हाल के आकड़ो पर नज़र डालें तो इसका असर दिख भी रहा है जहाँ साल 2006 से 2013 के दौरान 1257 मामले दर्ज हुए थे, ड्रग के मामलो में 1363 लोगो की गिरफ्तारी हुई थी, करीब 1लाख 52 हज़ार 206 किलोग्राम ड्रग पकड़ा गया था जिसकी कीमत 5933 करोड़ था वही साल 2014 से 22 के दौरान दर्ज मामले में 181 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 3544 हो गए, कुल 5408 लोगो की गिरफ्तारी हुई तो कुल बरामदगी 3,73495 किलो ड्रग जब्त किया गया जिसकी कीमत 15हज़ार 876 करोड़ रुपये है।
The nation under the leadership of PM @narendramodi Ji stands united against drugs.The 1st National Conference of… t.co/aazQffep99
— ANI (@ANI) Apr 19, 2023
बीते साल अकेले नॉरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात करे तो जून 2022 से फरवरी 2023 के बीच 1 लाख 13 हज़ार 966 किलोग्राम ड्रग जब्त किया गया जिसकी कीमत 1523 करोड़ रुपये थी। इसके साथ ही डेडिकेटेड एंटी नॉरकोटिक्स टॉस्क फोर्स का गठन किया गया जो विशेष रुप से बॉर्डर एरिया और समुंद्री रूट से होने वाले ड्रग तस्करी पर रोक लगाने में राज्य और केंद्र की एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगा
Modi government is committed to eradicating the menace of drugs. Addressing the 1st National Conference of Heads of… t.co/ktV2PCYNvR
— ANI (@ANI) Apr 19, 2023
साथ ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल और ऐप भी बनाया है जिसमें विभाग के द्वारा की जा रही सारी कार्रवाई और मादक पदार्थो से सम्बंधित शिकायत की जा सकेगी। दूसरी तरफ अफीम की खेती को नष्ट करने के लिए पहली बार ड्रोन और सेटेलाइट का सहारा लिया जा रहा है। ड्रोन या सेटेलाइट इमेज के द्वारा पहचान कर फसल नष्ट किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाली तस्करी को रोकने के लिए भारत सरकार ने 44 देशों के साथ समझौता भी किया है , जिससे अवैध तस्करी के रूट को आईडेंटिफाई करने से लेकर पैडलर की सूचना साझा की जाती है।
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