VIDEO: मुर्शिदाबाद में SIR ने बढ़ाई मुस्लिम दंपति की चिंता! स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर करा रहे अपनी शादी

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अधिकारियों का कहना है कि यह रुझान एआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं से जुड़ा है। कई मुस्लिम दंपत्ति अब विवाह प्रमाणपत्र को नागरिकता के अतिरिक्त दस्तावेज के रूप में देख रहे हैं।

मुर्शिदाबाद के एक मैरिज रजिस्ट्रार से प्राप्त आंकड़े

• अक्टूबर 2024: 270 आवेदन
• अक्टूबर 2025: 332 आवेदन
• नवंबर 2024: 35 आवेदन
• नवंबर 2025 (7 तारीख तक): 30 आवेदन

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आवेदनों में हो रहा इजाफा

राज्य सरकार के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल की तुलना में आवेदन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। अधिकांश आवेदन उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद और कूचबिहार जिलों से आए हैं। ये चारों जिले बांग्लादेश की सीमा से सटे हैं। दरअसल, ग्रामीण बंगाल में मुस्लिम शादियां बंगाल मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1876 के तहत दर्ज होती हैं। इस कानून के तहत राज्य सरकार काज़ी या मोहम्मदान रजिस्ट्रार को लाइसेंस देती है। ऐसे में मुस्लिम दंपत्तियों को उम्मीद है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मिला प्रमाणपत्र उनकी नागरिकता या एआईआर प्रक्रिया में एक अहम दस्तावेज़ साबित हो सकता है।