PM-KISAN योजना रहेगी जारी, सूर्य सरोवर और ₹84,084 करोड़ की समुद्र मंथन योजना को मंजूरी; मोदी कैबिनेट ने लिए चार बड़े फैसले

'प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना' को भी मंजूरी

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य देशभर के जलाशयों, झीलों, नहरों और औद्योगिक तालाबों की सतह पर फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक (PV) परियोजनाएं स्थापित करना है। वैष्णव ने कहा कि सरकार ने अगले पांच वर्षों में 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए प्रति मेगावाट 1 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। योजना में बिजली की मांग के पीक समय को देखते हुए दो घंटे की ऊर्जा भंडारण (Energy Storage) की व्यवस्था भी शामिल की गई है।

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि परियोजनाओं का चयन टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मौजूदा जलाशयों और नहरों का उपयोग कर सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। इससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ भूमि पर दबाव भी कम होगा।

'समुद्र मंथन' योजना से बढ़ेगी तेल और गैस की खोज

कैबिनेट ने 'समुद्र मंथन' (राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना) को भी मंजूरी दी है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की इस महत्वाकांक्षी योजना पर वित्त वर्ष 2030-31 तक कुल 84,084 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य भारत के समुद्री क्षेत्रों में तेल और प्राकृतिक गैस के नए भंडारों की खोज को तेज करना है। सरकार का अनुमान है कि इस योजना से 600 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट से अधिक नए हाइड्रोकार्बन भंडार जुड़ सकते हैं। इसके अलावा ऑफशोर एक्सप्लोरेशन गतिविधियों में तेजी आएगी, घरेलू तेल और गैस उत्पादन बढ़ेगा, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे और ऊर्जा क्षेत्र में दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा।