2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी महाराष्ट्र सरकार, हाई कोर्ट ने सभी 12 दोषियों को किया है बरी

सोमवार को हाई कोर्ट ने जांच में गंभीर खामियां गिनाते हुए 12 लोगों को बरी कर दिया, जिनमें से कई 19 साल जेल में बिता चुके थे। ट्रेन विस्फोट मामले के एक आरोपी कमाल अहमद अंसारी की 2021 में मृत्यु हो गई।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा

महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) अदालत द्वारा 2015 में सुनाई गई दोषसिद्धि को रद्द करते हुए, न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की एक विशेष खंडपीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ मामला साबित करने में पूरी तरह विफल रहा और यह विश्वास करना मुश्किल है कि आरोपियों ने अपराध किया था।

पीठ ने कहा, आरोपियों को न्याय के कटघरे में लाकर मामला सुलझने का झूठा दिखावा करना, समाधान का भ्रामक आभास देता है। यह भ्रामक समापन जनता के विश्वास को कम करता है और समाज को झूठा आश्वासन देता है, जबकि वास्तव में, असली खतरा अभी भी बना हुआ है। हाई कोर्ट ने अपने 671 पृष्ठों के फैसले में कहा, अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ मामला साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। यह विश्वास करना कठिन है कि आरोपियों ने अपराध किया है। इसलिए उनकी दोषसिद्धि रद्द की जाती है।

अदालत ने कहा, अगर हम हर इकबालिया बयान को देखें, तो पता चलता है कि इकबालिया बयान के पहले वाले हिस्से, यानी मोटे अक्षरों में लिखे प्रासंगिक हिस्से को छोड़कर, विस्तार से बताया गया है और जानकारी गहराई से दी गई है। वहीं, बम धमाकों के संबंध में दिए गए बयानों में हर आरोपी द्वारा दी गई जानकारी न केवल अस्पष्ट है, बल्कि उन पहलुओं पर भी ज़्यादा प्रकाश नहीं डालती, जिनके बारे में अभियोजन पक्ष भी कोई सबूत नहीं जुटा पाया।