नवाबों के शहर का कमाल; लखनऊ की हवा देश में सबसे शुद्ध, इंदौर भी टॉप 3 में, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में यूपी-एमपी का डंका

लखनऊ का 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में पहला स्थान

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ने हवा की गुणवत्ता सुधारने की कोशिशों के लिए 2026 के 'स्वच्छ वायु सर्वेक्षण' में 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया। शहर के उपायों में कचरा उठाने वाले बेड़े में इलेक्ट्रिक गाड़ियां शामिल करना, सड़क की धूल को नियंत्रित करने के लिए मशीनीकृत स्वीपर तैनात करना और पुराने कचरे का प्रबंधन करना शामिल था।

भारत के सबसे साफ शहर इंदौर ने दूसरा स्थान हासिल किया

भारत के सबसे साफ शहर इंदौर ने दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि जबलपुर 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में तीसरे स्थान पर रहा। वहीं, चेन्नई, जमशेदपुर, कोटा, कोलकाता और मदुरै इस कैटेगरी में सबसे निचले पांच शहरों में शामिल रहे, जबकि दिल्ली और मुंबई क्रमशः 30वें और 37वें स्थान पर रहे।

हालांकि लखनऊ ने 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में शीर्ष पुरस्कार जीता, लेकिन NCAP पोर्टल के अनुसार, यह अभी भी राष्ट्रीय मानकों के तहत निर्धारित 60 ug/m3 (माइक्रोग्राम/क्यूबिक मीटर) के PM 10 सालाना परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक को पूरा नहीं कर पाया है। हालांकि, जब से यह कार्यक्रम शुरू हुआ है, सालाना PM10 सांद्रता 2017-18 में 250 ug/m3 से घटकर 137 ug/m3 हो गई है।

जबलपुर की उपलब्धियों में वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट, 100 प्रतिशत कचरा संग्रहण और वैज्ञानिक निपटान, मशीनीकृत सड़क सफाई और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना शामिल था।

3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में राउरकेला शीर्ष पर

3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में राउरकेला शीर्ष पर रहा, उसके बाद फिरोजाबाद और गुंटूर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर और अमरावती तीसरे स्थान पर रहे। कैटेगरी 3- 3 लाख से कम आबादी वाले शहर-में कलिंग नगर ने पहला स्थान हासिल किया, अंगुल ने दूसरा और तालचेर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।

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मुख्य पैरामीटर

रैंकिंग की घोषणा सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में की गई और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने सभी विजेता शहरों और कस्बों को सम्मान प्रदान किया। पहली बार उन म्युनिसिपल वार्डों को भी पुरस्कार दिए गए जिन्होंने अपनी हवा की गुणवत्ता में सुधार किया है। शहरों की फाइनल रैंकिंग तय करने के लिए कचरा प्रबंधन, सड़क की धूल पर नियंत्रण, निर्माण और तोड़-फोड़ से निकलने वाली धूल का प्रबंधन, और गाड़ियों व उद्योगों से होने वाले प्रदूषण को कम करने की कोशिशों जैसे अहम पैमानों का इस्तेमाल किया जाता है। हवा में मौजूद पार्टिकुलेट मैटर 10 (PM10) की मात्रा को कम करने में हुई बेहतरी को सिर्फ़ 2.5 प्रतिशत वेटेज दिया जाता है।

शहरों और कस्बों को आबादी के आधार पर अलग-अलग कैटेगरी में बांटा गया

शहरों और कस्बों को आबादी के आधार पर अलग-अलग कैटेगरी में बांटा गया है: 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर, 3 से 10 लाख आबादी वाले शहर, और 3 लाख से कम आबादी वाले शहर। टॉप तीन शहरों या कस्बों को नकद इनाम और यादगार तोहफे दिए जाते हैं।एक राज्य-स्तरीय निगरानी समिति शहरों और कस्बों का आकलन करती है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उनका मूल्यांकन करता है, और स्वतंत्र समितियां ज़मीनी स्तर पर उनकी जांच करती हैं।

NCAP जनवरी 2019 में शुरू किया गया था

नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) जनवरी 2019 में शुरू किया गया था और इसमें 130 शहर शामिल हैं। इन शहरों के लिए लक्ष्य यह है कि 2019-20 के स्तर की तुलना में 2025-26 तक पार्टिकुलेट मैटर (PM) 10 की मात्रा को 40 प्रतिशत तक कम किया जाए।