लोकसभा में पास हुआ नया टैक्स संशोधन बिल, जानिए आम जनता और अर्थव्यवस्था पर क्या होगा असर

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इस नए कानून का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की आर्थिक नीतियों को ज्यादा पारदर्शी बनाना और विदेशी कंपनियों के लिए व्यापार करना आसान करना है। सरकार चाहती है कि दुनिया भर से निवेशक भारत की ओर आकर्षित हों और देश में बड़े पैमाने पर विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) को गति मिले।

बिल की मुख्य बातें और बड़े बदलाव

विदेशी फंड मैनेजरों को राहत: भारत में आने वाले विदेशी निवेशकों और फंड मैनेजरों के लिए नियमों को काफी सरल बनाया गया है। अब भारत में लगाए जाने वाले पैसे पर कराधान की प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान होगी।

इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को 2040 तक टैक्स छूट

मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर और सर्वर जैसे डिजिटल उपकरण बनाने वाली विदेशी कंपनियों को 2040-41 तक टैक्स में छूट देने का प्रावधान है। यदि कोई विदेशी कंपनी भारतीय फैक्ट्रियों को पुर्जे और मशीनरी सप्लाई करती है या वेयरहाउस में सामान रखती है, तो उसे 15 वर्षों तक टैक्स राहत मिलेगी। इससे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स सामान सस्ते होने की उम्मीद है।

डेटा सेंटर और क्लाउड कंपनियों के लिए आसानी: जो विदेशी क्लाउड कंपनियां भारतीय डेटा सेंटर का उपयोग करती हैं, उन्हें बार-बार मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही, डेटा सेंटर अब लीज पर भी संचालित किए जा सकेंगे।

डिजिटल पेमेंट के नियम

बिल में आयकर अधिनियम और भुगतान प्रणाली कानून में संशोधन करके बड़े कारोबारियों (50 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले) के लिए रुपे कार्ड और भीम-यूपीआई के इस्तेमाल से जुड़े प्रावधानों को व्यावहारिक बनाने का प्रयास किया गया है। यह बिल भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।