उच्चतम न्यायालय में अब होंगे 38 न्यायाधीश: लोकसभा में हंगामे के बीच संशोधन विधेयक पारित, लंबित मामलों में आएगी कमी

इससे पहले सदन ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मई में लागू किए गए अध्यादेश को नामंजूर करने के तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय के संकल्प को अस्वीकृत कर दिया। सदन ने विधेयक पर कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया।

मंत्रिमंडल ने मई में दी थी संबंधित विधेयक को मंजूरी

विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश करते हुए मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार शृंखला की कड़ी है जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायलय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। मेघवाल ने मानसून सत्र के पहले दिन 20 जुलाई को सदन में यह विधेयक पेश किया था। इसी साल मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर उच्चतम न्यायालय में पांच न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई।

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या इससे पहले 2019 में बढ़ाई गई थी। उस समय प्रधान न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 30 से बढ़ाकर 33 की गई थी। मेघवाल ने कहा कि स्वतंत्र भारत में शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई और अगस्त 1956 में पारित विधेयक के माध्यम से प्रधान न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की कुल संख्या 11 की गई। उन्होंने कहा कि उसी मूल भावना को देखते हुए और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या अब 34 से बढ़ाकर 38 की गई है।