Karnataka: '4% कोटा केवल मुसलमानों के लिए नहीं...' डीके शिवकुमार बोले- इसमें पिछड़े वर्ग के लोग भी शामिल

अब सरकारी विभागों, निगमों और संस्थाओं के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, श्रेणी 1, श्रेणी 2ए और श्रेणी 2बी के आपूर्तिकर्ताओं को एक करोड़ रुपये तक का आरक्षण दिया जाएगा। अल्पसंख्यक नेताओं ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े समुदायों के लिए दिए गए आरक्षण के समान मुसलमानों के लिए 4 प्रतिशत ठेका कार्यों को आरक्षित करने का अनुरोध प्रस्तुत किया। इसके बाद सिद्धारमैया के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें विधेयक पेश करने के बारे में चर्चा की गई। राज्य सरकार ने अंततः कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम, 1999 में संशोधन के लिए विधेयक पेश किया। सूत्रों ने बताया कि वित्त विभाग ने पहले ही खाका तैयार कर लिया था और कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने संशोधन पर सहमति जता दी।

भाजपा ने राज्य सरकार की आलोचना की

राज्य सरकार की आलोचना करते हुए भाजपा ने कहा कि यह कदम संविधान की भावना के खिलाफ है और यह तुष्टिकरण की राजनीति की पराकाष्ठा के अलावा कुछ नहीं है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा कि कांग्रेस राज्य को कलह की ओर ले जा रही है। विजयेंद्र ने कहा कि राज्य सरकार ने विधायकों के लिए कोई फंड जारी नहीं किया है और जब कोई टेंडर नहीं निकाला गया है और काम आवंटित नहीं किया गया है, तो आरक्षण का क्या मतलब है। भाजपा नेता ने कहा कि क्या यह पुरानी पार्टी सोचती है कि केवल मुसलमान ही अल्पसंख्यक समूह हैं? मैं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से आग्रह करता हूं कि यदि वह वास्तव में अहिंदा (अल्पसंख्यतरु या अल्पसंख्यक, हिंदुलिदावरु या पिछड़े वर्ग, और दलितारु या दलितों के लिए कन्नड़ संक्षिप्त नाम) नेता हैं, तो उन्हें हाशिए पर पड़े समुदायों को सक्षम बनाना चाहिए और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मदिवाला, सविता और कई समुदाय भी मौजूद हैं और उन्हें राज्य से समर्थन की आवश्यकता है। सरकार इन समुदायों को मुख्यधारा में नहीं ला रही है। इसके बजाय, सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए पूरी तरह तैयार है, लोगों को उन्हें सबक सिखाना होगा।