'प्रदूषण आपके भ्रष्टाचार की देन'... कपिल मिश्रा का केजरीवाल पर निशाना, बोले-'दिवाली और सनातन के खिलाफ कैंपेन चलाना बंद करें'

कपिल मिश्रा ने X पर अपनी पोस्ट में क्या कहा?

कपिल मिश्रा ने X पर हिंदी में लिखा, 'खबर है कि केजरीवाल के यहां मीटिंग बुलाई गई है। आज रात से हिंदुओं के त्यौहार दिवाली और सनातन को गाली देने का कैंपेन शुरू किया जायेगा। केजरीवाल के कुछ नेता और पैसे से खरीदे हुए सेलिब्रिटीज सुबह से दिवाली और हिंदुओं के खिलाफ अभियान चलाएंगे। मैं केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि सच आप भी जानते हो—दिल्ली और पंजाब में आपके वर्षों के भ्रष्टाचार के कारण पॉल्यूशन है। मैं केजरीवाल से आग्रह करता हूं कि हिंदुओं और दिवाली के खिलाफ कैंपेन मत चलाना, अपने छुटभैये नेताओं से सनातन को गाली दिलवाने का पाप मत करना।'

कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि उत्तरी भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण के लिए AAP नेतृत्व अपनी नाकामियों और प्रशासनिक भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश कर रहा है।

AAP नेता सौरभ भारद्वाज का पलटवार: केंद्र सरकार पर साधा निशाना

दूसरी ओर, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने X पर सिलसिलेवार पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि जब पूरे उत्तर भारत की हवा जहरीली हो चुकी है, तो केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रही है।

सौरभ भारद्वाज ने कहा:

10 वर्षों की विफलता: पिछले 10 सालों से केंद्र सरकार उत्तर भारत में प्रदूषण पर नियंत्रण पाने की अपनी ड्यूटी से भाग रही है।

क्षेत्रीय संकट: शीर्ष प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के शहर शामिल हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को आगे आकर क्षेत्रीय नीति बनानी चाहिए, न कि केवल राज्यों पर दोष मढ़ना चाहिए।

AQI और मॉनिटरिंग पर तंज: उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि दिवाली के बाद कई इलाकों में AQI 999 के उच्चतम स्तर (Maximum Limit) को पार कर गया, जिस पर नियंत्रण पाने में केंद्र की नीतियां पूरी तरह विफल साबित हुईं।

GRAP Stage III लागू, हवा हुई 'गंभीर'

राजधानी में बढ़ते धुंध और वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पूरी दिल्ली-एनसीआर में Graded Response Action Plan (GRAP) का तीसरा चरण (Stage III) लागू कर दिया है। इसके तहत गैर-जरूरी निर्माण कार्यों पर रोक और प्राथमिक कक्षाओं को ऑनलाइन मोड में चलाने जैसे कई कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं।