Manoj Jarange News: मनोज जरांगे पानी और सलाइन के लिए राजी, लेकिन अनशन तोड़ने से किया इनकार, क्या हैं मांगें?

क्या हैं मुख्य मांगें और आरोप?

जरांगे की मुख्य मांग है कि मराठा समुदाय को तत्काल ओबीसी (OBC) श्रेणी के तहत कुनबी जाति के प्रमाण पत्र दिए जाएं। कुनबी महाराष्ट्र में ओबीसी श्रेणी में आने वाला एक कृषि आधारित समुदाय है। जरांगे का दावा है कि मराठा और कुनबी समुदाय के वंशावली संबंधों को साबित करने वाले 58 लाख रिकॉर्ड मिले हैं, लेकिन सरकार इस आंकड़े को घटाने की कोशिश कर रही है। जरांगे ने चेतावनी दी है कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो वह आंदोलन को मुंबई तक लेकर जाएंगे।

सरकार और नेताओं पर तीखा हमला

अनशन स्थल से जरांगे ने राज्य सरकार पर राजनीतिक श्रेय लेने की होड़ का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मराठा आरक्षण का मुद्दा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच राजनीतिक होड़ में उलझकर रह गया है। उन्होंने मध्यस्थता कर रहे जल संसाधन मंत्री और मराठा नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल पर भी निशाना साधते हुए कहा, हमने विखे पाटिल पर भरोसा किया था, लेकिन वे हमें गुमराह कर रहे हैं। वे चर्चा के लिए खुद सामने क्यों नहीं आ रहे?

सरकार का रुख

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे पर कहा है कि राज्य सरकार उन सभी मांगों पर चर्चा करने के लिए तैयार है जो संवैधानिक रूप से मान्य और कानूनी रूप से टिकाऊ हैं। सरकार ऐसी मांगों को स्वीकार नहीं कर सकती जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करती हों।