'क्या कमेटी मेरे रिटायरमेंट का इंतजार कर रही है?' CJI सूर्यकांत की अरावली पैनल पर सख्त टिप्पणी

आदिवासी समुदायों की भी सुननी होगी बात

कोर्ट ने यह भी कहा कि अरावली की परिभाषा और संरक्षण जैसे अहम मुद्दे पर रिपोर्ट तैयार करते समय कमेटी को मामले से जुड़े सभी पक्षों और स्टेकहोल्डर्स की राय सुननी होगी। इसमें राजस्थान और गुजरात के आदिवासी समुदाय भी शामिल हैं। कोर्ट ने संकेत दिया कि अरावली से जुड़े किसी भी फैसले में स्थानीय समुदायों और प्रभावित पक्षों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

जरूरी मुद्दों पर अंतरिम रिपोर्ट दे सकती है कमेटी

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कमेटी को एक और विकल्प दिया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी खास मुद्दे पर तुरंत फैसला लेना जरूरी हो, तो कमेटी उस मुद्दे पर अपनी अंतरिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप सकती है। इससे कोर्ट जरूरी और तात्कालिक मामलों पर अलग-अलग स्तर पर फैसला ले सकेगा और पूरी रिपोर्ट का इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी।

2 दिसंबर को फिर होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को 30 नवंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर 2026 को होगी। यानी कमेटी की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई में आगे की दिशा तय कर सकता है।