राष्ट्रीय राजमार्गों को बाढ़-भूस्खलन और हीटवेव से बचाने की तैयारी; पहली क्लाइमेट एडाप्टेशन पॉलिसी बनाएगी केंद्र सरकार

दरअसल, हाल के वर्षों में देश के कई हिस्सों में बाढ़, भूस्खलन और अत्यधिक वर्षा की घटनाओं ने राष्ट्रीय राजमार्गों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। वहीं उत्तर और मध्य भारत के कई इलाकों में भीषण गर्मी और लंबे समय तक रहने वाली हीटवेव ने सड़क ढांचे की मजबूती और रखरखाव को नई चुनौती दी है। ऐसे में सरकार अब सड़क निर्माण और प्रबंधन में जलवायु जोखिमों को शामिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

हाईकैप परियोजना के तहत देश के विभिन्न भौगोलिक और जलवायु क्षेत्रों में स्थित लगभग 2,000 किलोमीटर लंबे 30 संवेदनशील राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों का विस्तृत अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली, आईआईटी मंडी और दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) के विशेषज्ञों ने सहयोग किया।

अध्ययन का उद्देश्य यह पता लगाना था कि कौन से राजमार्ग खंड बाढ़, भूस्खलन, अत्यधिक तापमान और भारी वर्षा जैसे जोखिमों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं तथा वहां किस प्रकार के संरचनात्मक और प्रबंधन संबंधी सुधार किए जा सकते हैं।

विशेषज्ञों ने जलवायु के अनुरूप सड़क निर्माण तकनीकों, आपातकालीन यातायात प्रबंधन, सुरक्षित निकासी व्यवस्था, लागत-लाभ विश्लेषण और भविष्य की मौसम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण सुझाव तैयार किए हैं। इन्हीं सुझावों के आधार पर नई क्लाइमेट एडाप्टेशन पॉलिसी और राष्ट्रीय दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे।

कार्यशाला में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), नीति आयोग, भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी), एनएचआईडीसीएल, टेरी, विभिन्न मंत्रालयों, शैक्षणिक संस्थानों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विशेषज्ञों ने मसौदा नीति पर अपने सुझाव भी दिए, जिन्हें शामिल करने के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

नई नीति लागू होने के बाद राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना, डिजाइन, निर्माण और रखरखाव की प्रक्रिया में जलवायु जोखिमों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। इससे प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी यातायात व्यवस्था को बनाए रखने, आर्थिक नुकसान कम करने और लोगों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों को देखते हुए यह पहल देश के सड़क बुनियादी ढांचे को भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।