Budget 2026: वित्त मंत्री ने किस देश को क्या दिया? किसकी सहायता में हुआ इजाफा, किस पर चली कैंची

इन देशों के लिए भारत ने बढ़ाई मदद

• बजट के अनुसार, मंगोलिया के लिए सहायता राशि में सबसे तेज उछाल देखा गया है। पिछले वर्ष 5 करोड़ रुपये के मुकाबले इस बार 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, यानी करीब 400 प्रतिशत की बढ़ोतरी।
• लैटिन अमेरिकी देशों के लिए आवंटन को दोगुना करते हुए 60 करोड़ से बढ़ाकर 120 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो दक्षिण अमेरिका में भारत की बढ़ती कूटनीतिक सक्रियता की ओर इशारा करता है।
• अफगानिस्तान को मिलने वाली सहायता 100 करोड़ से बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये कर दी गई है, जबकि श्रीलंका के लिए आवंटन 300 करोड़ से बढ़कर 400 करोड़ रुपये हो गया है।
• पड़ोसी देशों में नेपाल को 700 करोड़ से बढ़ाकर 800 करोड़ रुपये और मॉरीशस को 500 करोड़ से बढ़ाकर 550 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी।
• भूटान को मिलने वाली मदद में राशि के लिहाज से सबसे बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बार भूटान के लिए 2,288.56 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जो पिछले साल से 138.56 करोड़ रुपये अधिक है।

इन देशों पर चली कटौती की कैंची

बजट 2026-27 में सबसे बड़ी कटौती बांग्लादेश के लिए की गई है। उसकी सहायता राशि 120 करोड़ से घटाकर 60 करोड़ रुपये कर दी गई है, यानी 50 प्रतिशत की सीधी कटौती। अन्य विकासशील देशों के लिए आवंटन भी 150 करोड़ से घटाकर 80 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

म्यांमार को दी जाने वाली सहायता 350 करोड़ से घटकर 300 करोड़ रुपये रह गई है, जबकि मालदीव के लिए बजट 600 करोड़ से घटाकर 550 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यूरेशियाई देशों के लिए भी मामूली कटौती की गई है, जहां आवंटन 40 करोड़ से घटकर 38 करोड़ रुपये हो गया है।

वहीं, अफ्रीकी देशों के लिए 225 करोड़ रुपये और सेशेल्स के लिए 19 करोड़ रुपये की सहायता राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये आवंटन पिछले वर्ष के स्तर पर ही बरकरार रखे गए हैं।

चाबहार बंदरगाह पर बजट में कुछ नहीं

इस बजट की सबसे चौंकाने वाली बात ईरान के चाबहार बंदरगाह को लेकर सामने आई है। जहां 2025-26 में इस परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे,वहीं 2026-27 के बजट में इस मद को खाली छोड़ दिया गया है। चाबहार बंदरगाह परियोजना को लेकर हाल के दिनों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चाएं तेज रही हैं। अमेरिका की ओर से ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की चेतावनी के बाद इस परियोजना पर दबाव की बातें सामने आई थीं।

अब बजट में चाबहार के लिए किसी भी तरह का आवंटन न होना इन अटकलों को और हवा दे रहा है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह फैसला भू-राजनीतिक दबावों और बदलते वैश्विक समीकरणों से जुड़ा हो सकता है, हालांकि सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है।

आपदा राहत में भारत की मानवीय भूमिका बरकरार