‘डिजिटल अरेस्ट’ के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मांगा ब्यौरा, CBI जांच की इच्छुक

शीर्ष अदालत ने सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस दलील पर गौर किया कि साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी के मामले म्यांमार और थाईलैंड जैसे विदेशी स्थानों से आ रहे हैं। अदालत ने जांच एजेंसी को इन मामलों की जांच के लिए एक योजना बनाने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा, हम सीबीआई जांच की प्रगति की निगरानी करेंगे और आवश्यक निर्देश जारी करेंगे। पीठ ने सीबीआई से पूछा कि क्या उसे डिजिटल गिरफ्तारी के मामलों की जांच के लिए पुलिस बल से बाहर के साइबर विशेषज्ञों सहित और संसाधनों की आवश्यकता है।

केंद्र और सीबीआई से मांगा था जवाब

देश में ऑनलाइन धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं, खासकर न्यायिक आदेशों में हेराफेरी करके नागरिकों को ठगने के लिए डिजिटल गिरफ्तारियों पर संज्ञान लेते हुए, 17 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने केंद्र और सीबीआई से जवाब मांगा था। अदालत ने कहा था कि इस तरह के अपराध व्यवस्था में जनता के विश्वास की बुनियाद पर प्रहार करते हैं।

शीर्ष अदालत ने हरियाणा के अंबाला में एक वरिष्ठ नागरिक दंपति की डिजिटल गिरफ्तारी के एक गंभीर मामले का संज्ञान लिया, जिसमें अदालत और जांच एजेंसियों के जाली आदेशों के आधार पर धोखेबाजों ने 1.05 करोड़ रुपये की जबरन वसूली की थी।

पीठ ने कहा कि यह कोई साधारण अपराध नहीं है जहां वह पुलिस से जांच में तेजी लाने और मामले को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए कह सकती थी, बल्कि यह एक ऐसा मामला है जहां आपराधिक गतिविधियों की पूरी तह तक पहुंचने के लिए केंद्र और राज्य पुलिस के बीच समन्वित प्रयासों की जरूरत है।