SIR News: 'सरकार 'एसआईआर' पर चर्चा के लिए तैयार, लेकिन विपक्ष समय सीमा तय न करे' बोले किरेन रीजीजू

उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष चुनाव नहीं जीत पाने की निराशा सदन में उतार रहा है। उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में बातचीत और चर्चा अहम होती है। उन्होंने कहा 'देश में कई मुद्दे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक मुद्दे को कमतर करें और दूसरा उठाएं। सभी मुद्दे महत्वपूर्ण हैं।' रीजीजू ने कहा 'आप चुनाव नहीं जीत सकते। लोग आपके ऊपर भरोसा नहीं करते। और आप अपना गुस्सा सदन में निकालते हैं। यह सही नहीं है।' उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव जनता का मंच होता है। 'मैंने कल भी कहा था कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं लेकिन हमें पहले औपचारिक रूप से बैठक करनी होगी। समय पर जोर देना ठीक नहीं है।'

विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने दावा किया कि एसआईआर के काम के दबाव के कारण 28 बीएलओ (ब्लॉक स्तर अधिकारी) की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने कहा, 'यह तात्कालिक मुद्दा है। लोकतंत्र, नागरिकों और देश के हित में चर्चा अभी होनी चाहिए। हम सहयोग करेंगे। हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर अभी चर्चा हो।' उन्होंने कहा 'हमारा अनुरोध है कि एसआईआर पर तत्काल चर्चा हो। यह गंभीर मुद्दा है क्योंकि देश में बीएलओ की जान दांव पर लगी है।' इससे पहले, उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सी पी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। यह प्रक्रिया पूरी होते ही विपक्षी सदस्यों ने एसआईआर के मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग उठाई और नारे लगाते हुए आसन के समीप आ गए। सभापति ने इसे अनुशासनहीनता बताते हुए उन्हें अपने स्थानों पर लौटने को कहा।

सभापति ने बताया कि उन्हें नियत कामकाज स्थगित कर नियम 267 के तहत पांच विषयों पर चर्चा करने के लिए 20 नोटिस मिले लेकिन ये नोटिस प्रक्रियागत आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थे इसलिए उन्होंने इन्हें स्वीकार नहीं किया।यह सुनते ही विपक्षी सदस्यों का हंगामा तेज हो गया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने सभापति से एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की अनुमति देने का आग्रह किया।सभापति ने न तो नोटिस देने वाले सांसदों के नाम बताए और न ही उन नोटिसों के विषय की जानकारी दी। इसे विपक्षी सदस्यों ने इसे सदन की परंपरा के खिलाफ बताया।सभापति ने हंगामे के बीच ही शून्यकाल चलाने का प्रयास किया। लेकिन उन्होंने शून्यकाल के तहत मुद्दे उठाने के लिए जिन विपक्षी सदस्यों के नाम पुकारे, उनमें से ज्यादातर ने एसआईआर के मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग उठाई। सभापति ने इन सदस्यों को अनुमति नहीं दी और दूसरे सदस्यों के नाम पुकारे।