अल फलाह विश्वविद्यालय पर बड़े एक्शन की तैयारी, केंद्रीय एजेंसियां की जांच में क्या आया?

उन्होंने बताया कि जांच पूरी होने के बाद अपराध की आय से अर्जित या निर्मित संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क करने के लिए धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आदेश जारी किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, अल फलाह विश्वविद्यालय के छात्रों के अकादमिक हितों को ध्यान में रखते हुए परिसर की कुर्की के बाद भी उन्हें निर्बाध रूप से अध्ययन करने की अनुमति दी जा सकती है।

उन्होंने बताया कि अपराध की आय से हासिल किसी संपत्ति को इसलिए कुर्क किया जाता है, ताकि उसे बेचने या नष्ट करने से रोका जा सके। सूत्रों ने बताया कि अस्थायी कुर्की की कार्यवाही पूरी होने के बाद सरकार की ओर से नियुक्त रिसीवर को अल फलाह विश्वविद्यालय परिसर का प्रशासन सौंपा जा सकता है, जिससे आपराधिक कार्रवाई और अभियोजन जारी रहने के बावजूद छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी।

ED ने मांगी थी रिमांड

ईडी ने नवंबर 2025 में अदालत से सिद्दीकी की रिमांड का अनुरोध करते हुए कहा था कि विश्वविद्यालय और उसके संचालक ट्रस्ट ने सिद्दीकी के निर्देश पर मान्यता प्राप्त होने का झूठे दावा किया, ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र दाखिला लें और इस तरह उसने छात्रों तथा उनके अभिभावकों से “बेईमानी” से कम से कम 415.10 करोड़ रुपये की “अपराध की आय” अर्जित की।

सूत्रों के मुताबिक, ईडी कम से कम पांच ऐसे मामलों की भी जांच कर रही है, जिनमें दिल्ली में कुछ भूखंड हासिल करने के लिए सिद्दीकी से जुड़े ट्रस्ट के कथित इशारे पर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए) से जुड़े दस्तावेजों में हेराफेरी की गई थी।

पढ़ें- पूरा मामला

अल फलाह विश्वविद्यालय उस “सफेदपोश” आतंकवादी मॉड्यूल के खिलाफ जांच के दौरान सुर्खियों में आया है, जिसके सिलसिले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने तीन चिकित्सकों सहित कम से कम 10 लोगों को गिरफ्तार किया है।

अल फलाह मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर उमर उन नबी ने पिछले साल 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास विस्फोटकों से भरी कार में विस्फोट कर दिया था, जिससे 15 लोगों की मौत हो गई थी। ईडी ने दिल्ली पुलिस की दो प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए 14 नवंबर को सिद्दीकी और अल फलाह ग्रुप के खिलाफ पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया था।