Delhi-NCR Pollution: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को सुनाई दो टूक, हर हाल में पराली जलाना हो बंद

दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को पराली जलाने पर तुरंत रोक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि दिल्ली साल-दर-साल इस स्थिति से नहीं जूझ सकती। पीठ ने पंजाब सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील से कहा कि हर बार राजनीतिक लड़ाई नहीं हो सकती। अदालत ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि नगर निगम का ठोस कचरा खुले में न जलाया जाए।

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए पीठ ने पराली जलाने, वाहन प्रदूषण और खुले में कचरा जलाने जैसे मुद्दों को उठाया। अदालत ने मामले को शुक्रवार को आगे की सुनवाई के लिए स्थगित किया है। लगातार पांच दिनों तक गंभीर वायु गुणवत्ता के बाद मंगलवार को सुबह दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। पीएम2.5 की सांद्रता राजधानी में सरकार द्वारा निर्धारित 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की सुरक्षित सीमा से सात से आठ गुना अधिक है जो श्वसन प्रणाली में गहराई तक प्रवेश कर जाते हैं और स्वास्थ्य समस्याओं को गंभीर बनाते हैं।

दिल्ली सरकार ने क्या-क्या कहा

• प्रदूषण का उल्लंघन करने पर इस साल 1लाख 93 हजार 585 चलान 31 अक्टूबर तक काटे गए हैं।
• इस साल अक्टूबर में 10 से 15 साल पुराने डील और पेट्रोल की 32 गाड़ियों को जब्त किया गया है।
• अक्टूबर 2023 तक 14,885 गाड़ियां जो 15 साल से पुरानी है उन्हें जब्त किया गया है।
• दिल्ली में रोड डस्ट पॉल्युशन रोकने के लिए MCD, PWD, DDA, NHAI के विभिन्न अधिकरियों के साथ 12 टीमें बनाई गई हैं।
• सड़कों पर धूल को साफ करने के लिए 86 वैक्यूम मशीन को सड़कों पर उतारा गया है जिसमें से 83 मशीनें दो शिफ्ट सुबह और शाम लगातार सड़कों पर काम कर रही हैं।
• सितंबर 2023 तक 2861 किलो मीटर सड़कें मशीनों द्वारा साफ की गई हैं, सभी मशीनों पर 24 घंटे GPS द्वारा नजर रखी जा रही है, सड़कों पर धूल साफ करने के लिए नियमित रूप से कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। दिल्ली सरकार के बड़े इंजीनियर और बड़े अधिकरियों के द्वारा सड़कों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जा रहा है।
• पानी का छिड़काव करने वाली 345 गाड़ियां सड़कों पर धूल को दबाने के चलाई जा रही हैं। सितंबर 2023 तक कुल 2800 किलोमीटर सड़कों पर पानी का छिड़काव करने धूल को कम करने का काम किया गया है।
• सरकारी और प्राइवेट कुल 311 एंटी स्मॉग गन दिल्ली की सड़कों पर चलाई जा रही है, दिल्ली में कई स्थानों पर एंटी स्मॉग गन 100 मीटर तक ऊंची इमारतों पर लगाई गई हैं।
• दिल्ली में जनवरी 2023 से लेकर सितंबर 2023 तक 27 हजार 570 सड़कों के गड्ढों को ठीक किया गया है जिससे सड़कों से उठने वाले धूल की समस्या को दूर किया गया है।
• दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए अक्टूबर महीने में 140 मोबाइल एंटी स्मॉग गन सड़कों पर उतरे गए हैं जिसमें से 60 मोबाइल एंटी स्मॉग गन को दिल्ली में 13 हॉट स्पॉट इलाकों में तैनात किया गया है।
• दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 591 टीमें बनाई हैं जो डंपिंग वेस्ट के प्रदूषण को रोकने के लिए दिन-रात पेट्रोलिंग कर रही हैं।
• दिल्ली में कंस्ट्रक्शन की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए 7813 साइट का दौरा किया गया है जिसमें नियमों का उल्लंघन करने के मद्देनजर 1657 कंस्ट्रक्शन साइट को तुरंत बंद किया गया है और नियमों का उल्लंघन करने के लिए 435.35 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है।
• बड़े कंस्ट्रक्शन साइट्स पर प्रदूषण के नियंत्रण के लिए कुल 233 एंटी स्मॉग गन लगाई गई हैं।
• दिल्ली में खुले में कूड़ा जलाने पर रोक लगाने के लिए कुल 611 टीमों को लगाया गया है।

दिल्ली में होगा ऑड-ईवन

बता दें पिछले कई दिनों से दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की स्थित बेहद गंभीर हो गई है। हरियाणा और पंजाब में पराली जलाए जाने से हालात और बिगड़ गए हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सक्रिय है और केंद्र व राज्य सरकारों से जवाब-तलब किया है। इसी के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने आज अदालत में हलफनामा दाखिल किया। इससे पहले दिल्ली सरकार राजधानी में दिवाली के बाद से ऑड-ईवन प्रणाली लागू करने का एलान कर चुकी है।