CJP प्रवक्ता सौरव दास का पता सार्वजनिक करना पड़ा भारी, हाईकोर्ट ने अभिजीत मित्रा समेत कई को भेजा समन

इस मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी

सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने दास द्वारा दायर निषेधाज्ञा (इंजंक्शन) आवेदनों पर भी नोटिस जारी किया। कोर्ट ने X (पहले ट्विटर) की इस बात पर ध्यान दिया कि संबंधित लिंक प्लेटफॉर्म के अपने दिशानिर्देशों के अनुसार हटा दिए गए थे।प्रतिवादियों को मामले और उन पर लगाए गए आरोपों के जवाब में अपना लिखित बयान दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी।

यह मामला दास के उन आरोपों से जुड़ा है जिनमें कहा गया है कि उनकी निजी रिहायशी जानकारी ऑनलाइन कंटेंट के जरिए सार्वजनिक कर दी गई थी। उन्होंने इस कथित खुलासे के खिलाफ कानूनी सुरक्षा की मांग की है और तर्क दिया है कि ऐसी जानकारी का प्रकाशन उनकी प्राइवेसी और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है।

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यह घटनाक्रम तब हुआ जब दास ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया और मित्रा तथा कई अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन पर आरोप है कि उन्होंने दास की रिहायशी जानकारी सार्वजनिक कर दी थी।

अनिवार्य निषेधाज्ञा (इंजंक्शन) की भी मांग

इसके अलावा, दास ने अय्यर, X, गूगल और कई लॉ पोर्टल व मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा (इंजंक्शन) की भी मांग की, ताकि वे उनकी रिहायशी जानकारी प्रकाशित, प्रसारित या उजागर न कर सकें। उन्होंने कोर्ट से यह निर्देश देने की भी मांग की कि वे ऐसी जानकारी देने वाले वीडियो और पोस्ट को हटा दें और उन तक जनता की पहुंच बंद कर दें।

'कुछ यूट्यूबर और मीडिया चैनल उनके घर में घुस गए थे'

इससे पहले अगस्त में, दास ने बुधवार को X पर एक पोस्ट में दावा किया था कि कुछ यूट्यूबर और मीडिया चैनल उनके घर में घुस गए थे और अंदर के दृश्य प्रसारित किए थे। इसे अपनी प्राइवेसी का गंभीर उल्लंघन बताते हुए दास ने अपने और अपने परिवार के लिए सुरक्षा जोखिम का दावा किया था। इस घटना को देखते हुए, दास ने दिल्ली पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई और आपराधिक रूप से घर में घुसने, आपराधिक धमकी देने, मानहानि और आपराधिक साजिश के आरोप लगाने की मांग की।