Sonia Gandhi Voter List Case: कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से जुड़े वोटर लिस्ट विवाद में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने सोनिया गांधी के खिलाफ दाखिल शिकायत पर दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) मांगी है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिकता मिलने से करीब तीन साल पहले ही मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया था।
सोनिया गांधी वोटर लिस्ट मामले पर सुनवायी
क्या है पूरा मामला?
यह शिकायत वकील विकास त्रिपाठी ने दाखिल की है। उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। शिकायतकर्ता का दावा है कि सोनिया गांधी का नाम साल 1980 में नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल था, जबकि उन्हें भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली थी।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में वोटर लिस्ट में जोड़ा गया था। इसके बाद 1982 में उनका नाम सूची से हटा दिया गया और फिर 1983 में दोबारा शामिल कर लिया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था। इसी आधार पर उन्होंने पुलिस जांच और FIR दर्ज करने की मांग की है।
पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दी थी शिकायत
इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 11 सितंबर 2025 को शिकायत खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ शिकायतकर्ता ने सेशंस कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। 21 सितंबर 2026 को स्पेशल जज विशाल गोगने ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया था। सेशंस कोर्ट ने कहा था कि मजिस्ट्रेट का आदेश उचित कारणों के बिना पारित किया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि शिकायत में संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है या नहीं, इस पहलू पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया। मामले को दोबारा सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट भेज दिया गया था।
सोनिया गांधी ने आरोपों को बताया था राजनीति से प्रेरित
सोनिया गांधी ने अपने जवाब में इन आरोपों को पूरी तरह निराधार, गलत और राजनीति से प्रेरित बताया था। उनका कहना था कि शिकायतकर्ता ने अपने आरोपों के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज पेश नहीं किया है। शिकायत में केवल अटकलों, मीडिया रिपोर्ट्स और काल्पनिक आवेदनों का सहारा लिया गया है। अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। मामले में पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।
