'शेख हसीना की तरह कर्नाटक के गवर्नर को भी भागना पड़ेगा', कांग्रेस नेता के बिगड़े बोल

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुदा) जमीन आवंटन मामले में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए एक एक्टिविस्ट ने राज्यपाल से आग्रह किया था। आरटीआई कार्यकर्ता की ओर से दायर शिकायत के आधार पर राज्यपाल ने सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दी है।

सीएम सिद्धारमैया ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा अपने खिलाफ दिए गए जांच के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने एक रिट याचिका दायर कर जांच के आदेश को रद्द करने की मांग की। उन्होंने इस पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताते हुए अपनी बेगुनाही पर जोर देते हुए कहा कि 40 साल के राजनीतिक करियर में उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई इतिहास नहीं है।

सीएम को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप

उल्लेखनीय है कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुदा) घोटाला मामला करीब पांच हजार करोड़ रुपये का है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी पार्वती को मैसूर विकास प्राधिकरण (मुदा) में एक घोटाले में फायदा हुआ था। विपक्ष का आरोप है कि सिद्धारमैया की पत्नी को शहर के एक दूरदराज इलाके में 3.40 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के बदले वैकल्पिक भूखंड दिए गए। उस जमीन की बाजार कीमत उनकी अपनी जमीन से ज्यादा है।

इनपुट-आईएएनएस