'चीन के सामने सोच-समझकर समर्पण कर रही मोदी सरकार', जयराम रमेश का बड़ा आरोप; संसद में बहस की मांग

'19 जून 2020 से ही चीन के सामने समर्पण कर रही सरकार'

जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 19 जून 2020 को चीन को कथित तौर पर क्लीनचिट दिए जाने के बाद से ही सरकार लगातार समर्पण की मुद्रा में है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद और उसके पाकिस्तान के साथ बढ़ते सैन्य सहयोग को लेकर सरकार का रवैया सवालों के घेरे में है।

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि वित्त वर्ष 2025-26 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा रिकॉर्ड 112 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इससे देश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने इसे भारत की आर्थिक नीति के लिए गंभीर चुनौती बताया।

चीन और पाकिस्तान की भूमिका पर सैन्य अधिकारियों के बयानों का जिक्र

कांग्रेस महासचिव ने चीन की भूमिका को लेकर भारतीय सैन्य और सुरक्षा अधिकारियों के अलग-अलग समय पर दिए गए बयानों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन बयानों में विरोधाभास दिखाई देता है, जिससे चीन से जुड़े मामलों में सरकार की स्पष्ट नीति पर सवाल उठते हैं।

जयराम रमेश के मुताबिक, 4 जुलाई 2025 को सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में चीन की भूमिका की प्रकृति और सीमा को लेकर सार्वजनिक रूप से जानकारी दी थी।

इसके करीब एक साल बाद 25 अगस्त 2026 को पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान ने चीन की भूमिका को लेकर अलग आकलन पेश किया। रमेश का दावा है कि उनके बयान से संकेत मिला कि पाकिस्तान में चीन की भूमिका उतनी गहरी नहीं थी, जितनी पहले बताई गई थी।

अरुणाचल में चीनी घुसपैठ को लेकर भी उठाए सवाल

जयराम रमेश ने भारत-चीन सीमा पर घटनाओं को लेकर भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के महानिदेशक शत्रुजीत सिंह के बयान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 22 अक्टूबर 2026 को अरुणाचल प्रदेश में चीन की घुसपैठ की प्रकृति और सीमा को लेकर बयान दिया गया था।

कांग्रेस नेता के अनुसार, अगले ही दिन विदेश मंत्रालय और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस बयान का खंडन किया। उन्होंने इसे चीन से जुड़े संवेदनशील मामलों में आधिकारिक बयानों के बीच विरोधाभास का उदाहरण बताया।

पूर्व सैन्य कमांडर ने भी उठाया सूचना नीति का मुद्दा

कांग्रेस महासचिव ने लेह स्थित 14वीं कोर के पूर्व कमांडर और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा के बयान का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि राकेश शर्मा ने भारत-चीन सीमा के अलग-अलग हिस्सों में बार-बार होने वाली घटनाओं का उल्लेख करते हुए सरकार से स्पष्ट सूचना नीति बनाने की जरूरत बताई है।

जयराम रमेश ने कहा कि चीन से जुड़ी चुनौतियां केवल सीमा विवाद तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनका असर भारत की विदेश नीति, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है।

उन्होंने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर पारदर्शिता बरतने और संसद में सूचित एवं सार्थक बहस की अनुमति देने की मांग की। कांग्रेस का कहना है कि चीन की चुनौती से निपटने के लिए राजनीतिक दलों के बीच साझा रणनीति जरूरी है।