सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले का जिक्र करने पर मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत नाराज हो गए। मामले को सुनवाई के लिए लिस्ट करने की मांग कर रहे वकील की दलीलों पर CJI ने नाराजगी जताई। उन्होंने वकील से यहां तक पूछ लिया कि क्या उन्होंने इस बारे में किसी न्यूज चैनल वाले से बात की है? सुनवाई के दौरान हुई इस बातचीत के बीच CJI सूर्यकांत ने एक और अहम निर्देश दिया। उन्होंने कोर्ट के स्टाफ से कहा कि अब से मामलों को सुनवाई के लिए लिस्ट करने की मांग यानी मेंशनिंग की लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी जाए।
सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के केस का जिक्र सुनते ही CJI सूर्यकांत वकील पर भड़क गए (फाइल फोटो/PTI)
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राहुल गांधी के खिलाफ मामले का किया जिक्र
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले को जल्द सुनवाई के लिए लिस्ट करने की मांग की गई थी। इस दौरान प्रतिवादी (Defendant) के वकील ने राहुल गांधी से जुड़े एक कमेंट का जिक्र किया। वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता राहुल गांधी ने हाल ही में एक कार्यक्रम में स्वीकार किया है कि वह प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के 200 अधिकारियों के संपर्क में हैं। वकील ने इसी बात को रखते हुए मामले की सुनवाई के लिए लिस्ट करने की मांग की। हालांकि, वकील की इस दलील पर CJI सूर्यकांत ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मामले का जिक्र करने का कोई सिर-पैर नहीं है। इसके बाद उन्होंने वकील से सवाल किया, “इसके लिए किसी न्यूज चैनल वाले से बात की है क्या?”
ED और CBI को रिपोर्ट दाखिल करने से रोका गया है
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो को इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने कोई रिपोर्ट दाखिल करने से रोक रखा है। ऐसे में मामले से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया पर भी नजर बनी हुई है। हालांकि, कोर्ट में मामले का जिक्र करने के दौरान हुई बातचीत से यह साफ नहीं होता कि राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोप साबित हो चुके हैं। किसी मामले में आरोप लगना और अदालत में उनका साबित होना दो अलग-अलग बातें हैं।
मेंशनिंग की लाइव स्ट्रीमिंग बंद करने का निर्देश
सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने कोर्ट के स्टाफ को यह कहते हुए निर्देश दिया कि अब से मामलों की मेंशनिंग की लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी जाए।
क्या है मेंशनिंग?
मेंशनिंग वह प्रक्रिया है, जिसके तहत वकील अदालत से किसी मामले को जल्द सुनवाई के लिए लिस्ट करने या उस पर ध्यान देने का अनुरोध करते हैं। इस दौरान वकील मामले से जुड़ी जरूरी जानकारी अदालत के सामने रखते हैं।
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