Constitution: संविधान की प्रस्तावना से हटाए जाएं सेक्युलर-सोशलिस्ट शब्द; भाजपा सांसद ने राज्यसभा में पेश किया विधेयक

'तुष्टिकरण की राजनीति में जोड़े गए शब्द'

भीम सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि ‘सोशलिस्ट’ शब्द सोवियत संघ को खुश करने और ‘सेक्युलर’ शब्द मुस्लिमों की तुष्टिकरण करने के लिए जोड़े गए थे। उन्होंने इसे अनावश्यक और भ्रम पैदा करने वाले शब्द करार दिए।

मूल संविधान अपने आप में धर्मनिरपेक्ष

राज्यसभा में निजी विधेयक पेश करते हुए भीम सिंह ने यह भी बताया कि संविधान सभा में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी और खुद डॉ. भीमराव अंबेडकर ने साफ किया था कि संविधान की संरचना ही देश को स्वभाविक रूप से धर्मनिरपेक्ष बनाती है, इसलिए अलग से इस शब्द को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे उन्होंने सोशलिस्ट शब्द को लेकर कहा कि आंबेडकर का मत था कि संविधान भविष्य की आर्थिक और राजनीतिक नीतियों को बाध्य नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि गरीबी कम करने, लोगों के कल्याण और संसाधनों के वितरण जैसे मुद्दे पहले से ही संविधान में निहित हैं।

'क्या 1976 से पहले भारत सेक्युलर नहीं था?'

विधेयक पास नहीं हुआ तो...

जब उनसे पूछा गया कि निजी सदस्य विधेयक के पारित होने की संभावना कम होती है, तो उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना है। यह विधेयक भले ही संसद में पास हो या न हो लेकिन लोगों के सामने कम से कम मुद्दा तो आएगा।

क्या होता है निजी सदस्य विधेयक?

बता दें कि निजी सदस्य विधेयक वह प्रस्ताव होता है जिसे संसद में कोई ऐसा सांसद लाता है जो मंत्री नहीं है। ऐसे विधेयकों के कानून बनने की संभावना बेहद कम होती है, लेकिन अक्सर ये किसी मुद्दे पर राजनीतिक बहस पैदा कर देते हैं। गौरतलब है कि भारत की संसदीय इतिहास में अब तक केवल 14 निजी सदस्य विधेयक ही कानून बन पाए हैं और 1970 के बाद से कोई भी दोनों सदनों से पारित नहीं हुआ।