भाजपा नेता ने दिल्ली में राहुल गांधी के खिलाफ लगवाए होर्डिंग, लिखा- 'हमारे जंगल काटना करें बंद'

सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल से पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दिया आदेश

पीठ ने आगे कहा कि तेलंगाना के मुख्य सचिव व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे और यदि न्यायालय के निर्देशों का सही भावना से पालन नहीं किया गया तो कार्रवाई की जाएगी। इसने मुख्य सचिव से न्यायालय के प्रश्नों का उत्तर देने को कहा, जिसमें यह बताना भी शामिल था कि वन क्षेत्र से पेड़ों को हटाने सहित विकासात्मक गतिविधियों को शुरू करने की अनिवार्य तात्कालिकता क्या थी। पीठ ने मुख्य सचिव से हलफनामे में यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या इस तरह की गतिविधि के लिए राज्य ने पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रमाणपत्र और वन अधिकारियों से अपेक्षित अनुमति ली थी या नहीं, या किसी अन्य प्राधिकरण ने ऐसा किया था या नहीं। इसने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) को भी साइट का दौरा करने और 16 अप्रैल से पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

100 एकड़ क्षेत्र को नष्ट करने के लिए हो रहा था बड़ी मशीनरी का इस्तेमाल

तेलंगाना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) द्वारा साइट का दौरा करने के बाद प्रस्तुत रिपोर्ट को देखते हुए पीठ ने कहा कि रिपोर्ट से पता चला है कि वन क्षेत्र में भारी विकास गतिविधि की जा रही है। शीर्ष अदालत ने कहा कि रजिस्ट्रार (न्यायिक) की रिपोर्ट और उनके द्वारा भेजी गई तस्वीरें एक भयावह तस्वीर पेश करती हैं। बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा जा रहा है, इसके अलावा लगभग 100 एकड़ क्षेत्र को नष्ट करने के लिए बड़ी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि उक्त क्षेत्र में कुछ मोर, हिरण और पक्षी भी देखे गए थे... प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि जंगली जानवरों द्वारा बाधित एक जंगल था। यह भूमि हैदराबाद के आईटी हब में स्थित है और वहां हरियाली और वन्यजीवों के लिए जगह के नुकसान पर लोगों की चिंता के कारण यह विवादित हो गया है।

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