बिहार में जातिगत सर्वे के आंकड़ों से मुश्किल में BJP, 2024 चुनाव को लेकर बढ़ गई टेंशन

भाजपा नेताओं की निगाहें आलाकमान पर

सूत्रों के मुताबिक, राज्य नेतृत्व इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसे नेताओं के संपर्क में है, और उन्हें उम्मीद है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व रोहिणी आयोग की सिफारिशों के बारे में फैसला ले सकता है। आयोग ने केंद्र सरकार की नौकरियों में पिछड़ी जातियों और ईबीसी के बीच आरक्षण/कोटा की सिफारिश की है। इसे लेकर भाजपा की बेचैनी जद (यू), राजद, कांग्रेस और तीन वाम दलों वाले छह दलों के महागठबंधन के लिए सुकूनभरी साबित होगी।

ओवैसी बनेंगे महागठबंधन के लिए चुनौती

लेकिन महागठबंधन की एक बड़ी समस्या असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम है, जिसने 2020 के विधानसभा चुनावों में छह विधानसभा सीटें जीती थीं। ध्रुवीकरण के चलते ओवैसी की पार्टी महागठबंधन के मुस्लिम समर्थन का एक हिस्सा छीन सकती है। हालांकि, एआईएमआईएम के छह में से पांच विधायक बाद में राजद में शामिल हो गए थे।

भाजपा को छोटी पार्टियों को लुभाना होगा

इन हालात में भाजपा को एनडीए में शामिल नहीं होने वाली अन्य छोटी पार्टियों को लुभाना होगा। इसमें खास तौर पर शामिल है भाजपा कोटे से पूर्व मंत्री और एमएलसी मुकेश साहनी के नेतृत्व वाली विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी)। इस पार्टी को केवट और मल्लाह जैसे जाति का समर्थन मिलता है जिसकी संख्या 3.3% है। भाजपा को अपने समर्थक दलों के साथ बेहतर तालमेल बनाने की नए सिरे से रणनीति भी बनानी पड़ सकती है। इसके अलावा, बसपा प्रमुख मायावती भी भाजपा के लिए चुनौती खड़ी करेंगी। वह एनडीए से बाहर हैं और उनकी पार्टी का जाति-आधारित समर्थन कुल आबादी का 5.3% है।