bhopal gas tragedy: अगर आप कल्याणकारी राज्य तो मुआवजा देने में देरी क्यों, केंद्र सरकार को 'सुप्रीम' लताड़

हर विवाद को कभी न कभी करना पड़ता है बंद

जस्टिस संजीव खन्ना, एएस ओका, विक्रम नाथ और जेके माहेश्वरी भी शामिल ने 2010 में केंद्र द्वारा दायर उपचारात्मक याचिका पर सुनवाई की थी। पीड़ितों के लिए 7,400 करोड़ रुपये से अधिक के अतिरिक्त मुआवजे की मांग की गई थी, इसने शीर्ष को बार-बार याद दिलाया। विधि अधिकारी ने कहा कि उपचारात्मक याचिका में अधिकार क्षेत्र का दायरा बेहद सीमित है और सरकार अदालत से पूरे मामले को फिर से खोलने की उम्मीद नहीं कर सकती है। सरकार की तरफ से एटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम यूटोपिया में नहीं रहते। सरकार ने वही किया जो उसने उस समय उन लोगों के लिए सबसे अच्छा समझा जिन्हें सहायता की आवश्यकता थी। यह बदनामी नहीं बल्कि श्रेय है कि उन्होंने लोगों को तुरंत राहत पहुंचाने के लिए कुछ लिया। हर विवाद या त्रासदी को कभी न कभी बंद करना ही पड़ता है। उस समय (जब 1989 में सरकार द्वारा समझौता किया गया था) बंद करने पर विचार किया गया था। एक पुनर्विचार याचिका भी लाई गई जो 1991 में समाप्त हो गई। अब क्या हम बार-बार वही घाव खोल सकते हैं?