BCI ने समलैंगिक विवाह पर SC में चल रही सुनवाई पर जताई गंभीर चिंता, कहा- सामाजिक ढांचा बिगड़ेगा

बीसीआई के साथ सभी राज्य बार काउंसिलों की एक संयुक्त बैठक के बाद रविवार शाम को जारी एक प्रस्ताव में वकीलों के शीर्ष निकाय ने सुप्रीम कोर्ट में चल रही याचिकाओं की कानूनी मान्यता के लिए चल रही सुनवाई पर अपनी गंभीर चिंता जताई। इसने कहा कि समलैंगिक विवाह के कानूनी ढांचे में कोई भी बदलाव केवल विधायिका को ही करने दिया जाए।

इसने कहा कि भारत दुनिया के सबसे सामाजिक-धार्मिक विविधता वाले देशों में से एक है। इसलिए, कोई भी मामला जिसमें मौलिक सामाजिक संरचना के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना है, हमारे सामाजिक-सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वासों पर दूरगामी प्रभाव डालता है। बैठक ने सर्वसम्मति से राय व्यक्त की कि ऐसे मामलों में विधायी प्रक्रिया के माध्यम से ही कोई बदलाव होना चाहिए। इस तरह के संवेदनशील मामले में शीर्ष अदालत का कोई भी फैसला हमारे देश की भावी पीढ़ी के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है।

मौलिक रूप में बदलाव करना विनाशकारी होगा

बता दें कि बीसीआई सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाओं का पक्षकार नहीं है। बीसीआई के अनुसार, मानव सभ्यता और संस्कृति की स्थापना के बाद से विवाह को विशेष रूप से स्वीकार किया गया है और जैविक पुरुष और महिला के मिलन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसी पृष्ठभूमि में किसी भी कानून या अदालत द्वारा विवाह की अवधारणा के रूप में इसके मौलिक रूप में बदलाव करना विनाशकारी होगा, चाहे वह कितना भी नेकनीयत वाला क्यों न हो। देश के 99.9% से अधिक लोग हमारे देश में समलैंगिक विवाह के विचार के विरोध में हैं। विशाल बहुमत का मानना है कि इस मुद्दे पर याचिकाकर्ताओं के पक्ष में शीर्ष अदालत का कोई भी फैसला हमारे देश की संस्कृति और सामाजिक धार्मिक ढांचे के खिलाफ माना जाएगा।