ED की गिरफ्तारी को आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, रिहाई के 40 मिनट बाद हुई कार्रवाई, शीर्ष अदालत इसी हफ्ते करेगी सुनवाई

रिहाई के महज 40 मिनट बाद ED ने किया था गिरफ्तार

अदालत में मेंशनिंग के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता निजाम पाशा ने सुप्रीम कोर्ट को बताया:

जेल से रिहाई के तुरंत बाद गिरफ्तारी: इलाहाबाद उच्च न्यायालय से डुअल पैन कार्ड (Dual PAN Card) मामले में जमानत और सजा निलंबन मिलने के बाद 29 अक्टूबर को आजम खान जैसे ही जेल से बाहर आए, उसके महज 40 मिनट के भीतर ही ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था।

न्यायिक हिरासत का आदेश रद्द करने की मांग: याचिका में 1 नवंबर को विशेष PMLA अदालत (गाजियाबाद) द्वारा आजम खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने और गाजियाबाद की डासना जेल भेजने के आदेश को भी पूरी तरह रद्द करने की मांग की गई है।

अंतरिम राहत की गुहार: याचिका में कानूनी प्रक्रियाओं के उल्लंघन का हवाला देते हुए अंतरिम राहत के रूप में आजम खान को तत्काल हिरासत से रिहा करने की अपील की गई है।

सुप्रीम कोर्ट का रुख: हाईकोर्ट जाने का सुझाव, फिर सूचीबद्ध करने पर सहमति

सुनवाई की शुरुआत में सीजेआई ने एडवोकेट निजाम पाशा को संबंधित उच्च न्यायालय का रुख करने का सुझाव दिया। हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील द्वारा मामले की आपात स्थिति और तुरंत की गई कानूनी कार्रवाई के तर्कों को रखे जाने के बाद शीर्ष अदालत ने आश्वासन दिया कि इस याचिका को इसी सप्ताह किसी भी दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

क्या है ED का मनी लॉन्ड्रिंग मामला?

प्रवर्तन निदेशालय (ED) का यह मामला रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में सरकारी धन के दुरुपयोग तथा गैर-प्रामाणिक स्रोतों से वित्तीय धन प्राप्त करने के आरोपों से जुड़ा है। ईडी ने इस जांच के तहत जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी ₹1,170 करोड़ मूल्य की संपत्तियों को भी अटैच किया है।