अरावली पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर लगाई रोक, परिभाषा पर फिर से होगी सुनवाई, बनेगी विशेषज्ञ समिति

बड़ी बातें

• 21 जनवरी को होने वाली सुनवाई तक अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का 20 नवंबर तक निष्प्रभावी रहेगा।
• इस मामले में केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकारों और एमिकस क्यूरी को नोटिस जारी किया गया।
• इस मामले में अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट का सहयोग करेंगे।
• ये अपने आप अनोखा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कम ही करता है।

क्या करेगी विशेषज्ञ समिति?

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वह विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने पर विचार कर रही है। यह पैनल अरावली से जुड़े प्रमुख पर्यावरणीय और भू-वैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन करेगा, जिनमें मुख्य रूप से शामिल होंगे—

• अरावली क्षेत्र की वास्तविक पहचान और ऊंचाई से जुड़े तकनीकी पहलू
• अरावली में खनन गतिविधियों की अनुमति व सीमाओं की समीक्षा
• पर्यावरण संरक्षण, भू-जल, जैव विविधता और वायु गुणवत्ता पर प्रभाव
• शहरीकरण और अवैध कब्जों से जुड़े प्रश्न

क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?

अरावली पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत की पर्यावरणीय जीवनरेखा मानी जाती है। यह—

• दिल्ली-एनसीआर को रेगिस्तानीकरण से बचाने में मदद करती है
• भूजल का बड़ा स्रोत है
• जैव विविधता का महत्वपूर्ण केंद्र है
• प्रदूषण नियंत्रण और जलवायु संतुलन में बड़ी भूमिका निभाती है

यदि अरावली के बड़े हिस्से को केवल ‘100 मीटर ऊंचाई’ की शर्त के आधार पर उसके दायरे से बाहर कर दिया जाता, तो खनन और निर्माण गतिविधियों के लिए विशाल इलाकों को खुली छूट मिल सकती थी। इससे पर्यावरणीय संतुलन पर गंभीर खतरा पैदा होने की आशंका थी।

आगे क्या?

क्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसला

बता दें कि 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद, जिसमें 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले भू-आकृतियों को ही अरावली माना गया था, देशभर में चिंता बढ़ गई थी। राजस्थान के उदयपुर, जोधपुर, सीकर और अलवर जैसे जिलों में विरोध प्रदर्शन हुए। इसके बाद केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अरावली क्षेत्र में नई खनन लीज पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया और आईसीएफआरई को अतिरिक्त नो-माइनिंग जोन चिन्हित करने तथा सतत खनन प्रबंधन योजना तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी।