प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पेपर लीक करने वालों को कड़ी सजा देने का वादा किया। पेपर लीक मामले की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने की बात कही है। पीएम मोदी के इस वादे पर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा,"युवाओं का कल्याण और उनका उज्ज्वल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और संकल्प है। प्रधानमंत्री द्वारा त्वरित अदालतों की स्थापना के माध्यम से कागजी रिसाव मामलों में सुनवाई में तेजी लाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय इसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री द्वारा उठाया गया यह महत्वपूर्ण कदम मोदी सरकार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पेपर लीक के जरिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ यह लड़ाई एक मील का पत्थर साबित होगी।"
अमित शाह ने पीएम मोदी के फैसले को बताया 'मील का पत्थर'। PTI
पीएम मोदी ने पेपर लीक को लेकर क्या कहा?
पीएम मोदी ने कहा,"देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।" उन्होंने आगे कहा कि विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
वहीं, पीएम मोदी के इस ऐलान को लेकर कांग्रस नेता राहुल गांधी ने कड़ा पलटवार किया है। पीएम मोदी के एक्स पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, "युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान मौजूदा सरकार ने ही पहुंचाया है। आपकी सरकार ने ही शिक्षा व्यवस्था को कमजोर होने दिया और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को संरक्षण दिया।"
राहुल गांधी ने छात्रों की मांगों को भी दोहराया है। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगें साफ हैं:
1. धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं।
2. छात्रों से माफ़ी मांगे।
3. छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें।
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