राघव चड्डा ने संसद में उठाई मांग- हर भारतीय को मिले हेल्थ चेकअप का कानूनी अधिकार; हार्ट अटैक के मामलों का दिया हवाला

अगर समय रहते बीमारी का पता चल जाए, तो कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। कई देशों में सरकार नागरिकों की सालाना स्वास्थ्य जांच का खर्च उठाती है और इसे अनिवार्य बनाती है। तो फिर भारत में क्यों नहीं? स्वास्थ्य सेवा सिर्फ अमीरों का विशेषाधिकार नहीं होनी चाहिए। जांच है तो जान है।"

क्या बोले सांसद

संसद में इस मुद्दे पर बोलते हुए चड्ढा ने कहा कि भारत में सालाना स्वास्थ्य जांच एक लक्जरी बन चुका है, जिसका लाभ केवल पैसे वाले लोग ले सकते हैं। उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि कैसे लोगों को स्थिति गंभीर होने के बाद बीमारियों का पता लग पाता है। आगे उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बाद हमने बहुत कुछ देखा। आए दिन वीडियो आते हैं कि कैसे कोई क्रिकेट खेलते समय हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है, कोई दूल्हा अपनी शादी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मर जाता है, मासूम बच्चे दौड़ते-दौड़ते दम तोड़ देते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों का हवाला देते हुए सांसद ने कहा कि देश की केवल 2 प्रतिशत महिलाएं ही कैंसर की जांच करवा पाती हैं।

आगे उन्होंने सरकार से मांग की कि सरल और नियमित स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था देश के हर कोने में दी जाए। देश के हर नागरिक को वार्षिक स्वास्थ्य जांच का कानूनी अधिकार मिले, ताकि बीमारी जल्दी पकड़ी जा सके।