मनीष सिसोदिया के समर्थन में विपक्ष के 9 नेता, खत लिखकर पीएम नरेंद्र मोदी से सीधे सवाल

पत्र में केंद्रीय एजेंसियों के घोर दुरुपयोग की निंदा करते हुए सवाल किया कि अडानी समूह की वित्तीय अनियमितताओं की जांच समूह का नाम लिए बिना क्यों नहीं की गई। मनीष सिसोदिया को दिल्ली की स्कूली शिक्षा को बदलने के लिए विश्व स्तर पर पहचाना जाता है। उनकी गिरफ्तारी को दुनिया भर में एक राजनीतिक विच-हंट के उदाहरण के रूप में जाना जाएगा। भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को एक अधिनायकवादी भाजपा शासन के तहत खतरा है।यह स्पष्ट है कि इन एजेंसियों की प्राथमिकताएँ गलत हैं। एक अंतरराष्ट्रीय फोरेंसिक वित्तीय शोध रिपोर्ट के आने के बाद एसबीआई और एलआईसी को कथित तौर पर एक निश्चित फर्म के संपर्क के कारण अपने शेयरों के बाजार पूंजीकरण में ₹78,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। जनता का पैसा दांव पर होने के बावजूद फर्म की वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सेवा में क्यों नहीं लगाया गया।