'डोनबास से सेना हटाओ, NATO में एंट्री पाओ', अमेरिका के प्रस्ताव पर जेलेंस्की को क्यों है ऐतराज? जानें पुतिन को कैसे होगा फायदा

जेलेंस्की को आशंका है कि यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था को नए सिरे से तय करने की कोशिशों का फायदा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उठा सकते हैं। आखिर डोनबास में ऐसा क्या है, जिसे लेकर यूक्रेन और रूस आमने-सामने हैं? और क्या नाटो की सुरक्षा के लिए जेलेंस्की अपनी जमीन छोड़ने को तैयार होंगे?

क्या है डोनबास की कहानी?

हालांकि, इन इलाकों पर रूस के दावे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक मान्यता नहीं मिली है। डोनबास का बचा हुआ यूक्रेन के नियंत्रण वाला हिस्सा भी रणनीतिक रूप से बेहद अहम है।

नाटो की सदस्यता के बदले डोनबास छोड़ने का सवाल क्यों?

नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन एक सैन्य गठबंधन है। इसका सबसे अहम प्रावधान अनुच्छेद 5 (Article 5) है। इसके तहत गठबंधन के किसी सदस्य देश पर हमला होने की स्थिति में उसे सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाता है और बाकी सदस्य उसकी मदद के लिए आगे आते हैं।

यूक्रेन लंबे समय से नाटो की सदस्यता चाहता रहा है, ताकि उसे भविष्य में रूस के हमलों से सुरक्षा मिल सके। लेकिन रूस यूक्रेन के नाटो में शामिल होने का लगातार विरोध करता रहा है। ऐसे में अमेरिका की ओर से डोनबास छोड़ने और नाटो की सदस्यता को जोड़कर सवाल उठाना बेहद अहम माना जा रहा है। यह प्रस्ताव अगर आगे बढ़ता है, तो यूक्रेन के सामने सुरक्षा की गारंटी और अपनी जमीन बचाने के बीच मुश्किल विकल्प खड़ा हो सकता है।

जेलेंस्की ने इस प्रस्ताव पर क्या कहा?

जेलेंस्की ने स्पष्ट किया कि यूक्रेन अपनी जमीन रूस को सौंपने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अगर अमेरिका और नाटो के अन्य सहयोगी देश यूक्रेन को सुरक्षा की ठोस गारंटी देने वाला व्यापक पैकेज पेश करते हैं, तो वह इस मुद्दे पर यूक्रेनी जनता की राय लेना चाहेंगे।

इस पैकेज में कुछ अहम बातें शामिल हो सकती हैं:

• यूक्रेन के लिए ठोस सुरक्षा गारंटी।
• एक मजबूत और पर्याप्त संसाधनों वाली यूक्रेनी सेना।
• सेना के लिए जरूरी हथियार और आर्थिक सहायता।
• युद्ध के बाद देश के पुनर्निर्माण के लिए फंड।

जेलेंस्की का कहना है कि अभी इस प्रस्ताव की शर्तें स्पष्ट नहीं हैं। इसलिए इसे किसी अंतिम समझौते के तौर पर नहीं देखा जा सकता।

नया प्लान पुतिन के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है?

जेलेंस्की ने केवल डोनबास के मुद्दे पर ही चिंता नहीं जताई, बल्कि यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था को नए सिरे से तय करने की अमेरिकी पहल पर भी सवाल उठाए। उनका मानना है कि अगर यूक्रेन युद्ध खत्म करने के बजाय यूरोप की पूरी सुरक्षा व्यवस्था बदलने पर बातचीत शुरू होती है, तो रूस इसका इस्तेमाल नाटो को कमजोर करने और यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव की कोशिश के लिए कर सकता है।

जेलेंस्की को आशंका है कि पुतिन इस तरह की बातचीत के जरिए यूरोप में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी और नाटो की भूमिका को लेकर नए सवाल उठा सकते हैं। उनका कहना है कि यूरोप की सुरक्षा से जुड़े फैसले यूरोपीय देशों को ही लेने चाहिए और इसमें यूक्रेन को भी शामिल किया जाना चाहिए।

तो क्या यूक्रेन सच में डोनबास छोड़ देगा?

दरअसल, जेलेंस्की ने साफ कहा है कि यूक्रेन अपनी जमीन छोड़ने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने केवल इतना कहा है कि अगर सहयोगी देश सुरक्षा की ठोस गारंटी और आर्थिक मदद वाला पूरा पैकेज देते हैं, तो वह इस पर जनता की राय ले सकते हैं। यानी अभी मामला प्रस्ताव और बातचीत के स्तर पर है। यह तय नहीं है कि यूक्रेन डोनबास छोड़ेगा या उसे नाटो की सदस्यता मिलेगी।

यूक्रेन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह युद्ध खत्म करने के लिए किस हद तक समझौता कर सकता है। क्या नाटो की सुरक्षा गारंटी के बदले डोनबास छोड़ना उसके लिए स्वीकार्य होगा? या फिर वह अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष जारी रखेगा?