प्रधानमंत्री मोदी के कनाडा जी-7 शिखर सम्मेलन में जाने के आसार कम, ट्रूडो की विदाई के बावजूद क्यों फंसा पेंच?

उच्चायुक्तों को बहाल करने में प्रगति नहीं

इसके अलावा, नई दिल्ली और कनाडा द्वारा एक-दूसरे के उच्चायुक्तों को बहाल करने के लिए कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं की गई है। पिछले वर्ष अक्टूबर में भारत ने अपने उच्चायुक्त और पांच अन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया था, क्योंकि ओटावा ने उन्हें निज्जर मामले से जोड़ने का प्रयास किया था। भारत ने भी इतनी ही संख्या में कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था। सूत्रों में से एक ने कहा, प्रधानमंत्री के दौरे के लिए, द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति को देखते हुए हमें काफी जमीनी कार्य करने की जरूरत होगी।

संबंधों के पटरी में आने के संकेत नहीं

प्रमुख रूप से यही दो वजहें हैं कि इस बार पीएम मोदी के कनाडा जाने के आसार नहीं हैं। पिछले कुछ समय में जी-7 सम्मेलनों में भारत एक प्रमुख चेहरा रहा है। भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत ने उसे सभी मजबूत वैश्विक मंचों पर जगह दिलाई है। लेकिन कनाडा की पिछली ट्रूडो सरकार ने भारत के साथ रिश्तों को इतना कमजोर कर दिया कि दोनों के संबंधों को पटरी पर आने में वक्त लगेगा। नए प्रधानमंत्री कार्नी भी फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं दे रहे जिससे भारत आश्वस्त हो सके की कनाडा खालिस्तानियों पर शिकंजा सकेगा। ऐसे में भारत के लिए कनाडा में होने जा रहे इस बड़े सम्मेलन से किनारा करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।

ट्रूडो सरकार में खालिस्तानियों को मिली शह

भारत-कनाडा संबंधों से परिचित एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। पिछले कुछ महीनों में भारत और कनाडा के सुरक्षा अधिकारियों ने संपर्क दोबारा शुरू किया है और दोनों पक्ष नए उच्चायुक्तों की नियुक्ति की संभावना पर विचार कर रहे हैं। ट्रूडो के इस्तीफे को द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के अवसर के रूप में देखा गया। भारत ने ट्रूडो सरकार पर कनाडा की धरती से खालिस्तान समर्थक तत्वों को गतिविधियां चलाने की अनुमति देने का आरोप लगाया था।

इटली में जी-7 शिखर सम्मेलन में गए थे पीएम मोदी

पिछले साल जून में पीएण मोदी ने इटली में जी-7 शिखर सम्मेलन के संपर्क सत्रों में भाग लिया था। यह पांचवीं बार था जब उन्होंने वार्षिक जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन के लिए हिरोशिमा गए थे, जबकि 2022 में उन्होंने दक्षिणी जर्मनी में श्लॉस एल्मौ के अल्पाइन कैसल में इस सम्मेलन में भागीदारी की थी। जी7 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान शामिल हैं। कनाडा वर्तमान में जी7 की अध्यक्षता कर रहा है और उसी हैसियत से शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।