क्या राहुल गांधी J&K में अलग झंडे का समर्थन करते हैं- कांग्रेस ने किया नेशनल कांफ्रेंस के साथ गठबंधन तो भड़के अमित शाह, दाग दिए 10 सवाल

नेशनल कांफ्रेंस के घोषणापत्र को शाह ने बनाया मुद्दा

अमित शाह ने नेशनल कांफ्रेंस के घोषणापत्र को लेकर कांग्रेस से तीखे सवाल पूछे हैं। दरअसल इस गठबंधन की घोषणा से पहले ही नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने पार्टी का घोषणापत्र जारी किया था, जिसमें आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करने का वादा किया है, इसी को लेकर अमित शाह ने कांग्रेस पर यह हमला बोला है।

अमित शाह के कांग्रेस से 10 सवाल

1. क्या कांग्रेस ‘नेशनल कांफ्रेंस’ के जम्मू-कश्मीर में फिर से ‘अलग झंडे’ के वादे का समर्थन करती है?
2. क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू-कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के JKNC के निर्णय का समर्थन करती है?
3. क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है?
4. क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, पाकिस्तान के साथ ‘LoC ट्रेड’ शुरू करने के नेशनल कांफ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम का पोषण करने का समर्थन करते हैं?
5. क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है?
6. इस गठबंधन से कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरासामने आया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के JKNC के वादे के साथ है?
7. क्या कांग्रेस चाहती है कि ‘शंकराचार्य पर्वत’ ‘तख़्त-ए-सुलिमान’ और ‘हरि पर्वत’ ‘कोह-ए-मारन’ के नाम से जाने जाएँ?
8. क्या कांग्रेस जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंक कर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौपने का समर्थन करती है?
9. क्या कांग्रेस पार्टी JKNC के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है?
10. क्या कांग्रेस और राहुल गाँधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की JKNC की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करते हैं?

नेशनल कांफ्रेंस का वादा

नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणापत्र में 12 ‘गारंटी’ की घोषणा की है, जिनमें अनुच्छेद 370 और जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के साथ-साथ 2000 में तत्कालीन विधानसभा द्वारा पारित स्वायत्तता प्रस्ताव का कार्यान्वयन शामिल हैं। घोषणापत्र में सभी राजनीतिक कैदियों के लिए माफी का भी वादा किया गया है।